Cabinet News : कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 5% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे एक जुलाई 2025 से डीए 252% से बढ़कर 257% हो जाएगा। बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें तीन नए विभागों का गठन, विभागों के नाम में परिवर्तन, युवाओं के कौशल विकास के लिए नए कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।

महंगाई भत्ता बढ़ाने पर बड़ा फैसला: कर्मचारियों व पेंशनर्स को सीधी राहत

बिहार सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महत्वपूर्ण राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (09 दिसंबर 2024) को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस फैसले के तहत एक जुलाई 2025 से कर्मचारियों को 252% की जगह 257% महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।

छठे वेतनमान के तहत आने वाले सरकारी सेवकों, शिक्षकों और पेंशनर्स के लिए यह बढ़ोतरी एक बड़ी राहत मानी जा रही है, खासकर बढ़ती महंगाई के दौर में। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, डीए में यह इजाफा राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त बोझ अवश्य बढ़ाएगा, लेकिन आम कर्मचारियों के जीवनयापन में यह महत्वपूर्ण सहारा साबित होगा।

तीन नए विभागों का गठन: प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव

कैबिनेट बैठक में सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी दी। ये विभाग इस प्रकार हैं—

1. युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

2. उच्च शिक्षा विभाग

3. सिविल विमानन विभाग

इन नए विभागों के गठन से संबंधित क्षेत्रों में लक्षित नीतियां बनाने और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।

कई विभागों के नाम में परिवर्तन

राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण विभागों के नाम बदलकर उन्हें वर्तमान जरूरतों और कार्यक्षेत्र के अनुरूप बनाया है—

• पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब होगा डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

• श्रम संसाधन विभाग का नाम बदला गया श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

• कला संस्कृति एवं युवा विभाग को अब जाना जाएगा कला एवं सांस्कृतिक विभाग

• तकनीकी विकास निदेशालय का नया नाम होगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय

युवाओं के कौशल विकास पर जोर: NSEIL के साथ होगा MoU

युवा सशक्तीकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम” शुरू करने का निर्णय लिया है। इसे लागू करने के लिए बिहार सरकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL) मुंबई के साथ एमओयू करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देना है।

अनुकंपा नियुक्ति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े फैसले

• ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को अनुकंपा पर नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

• वाल्मीकि नगर में बाघों की सुरक्षा के लिए ‘व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन न्यास’ का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।

पटना चिड़ियाघर का टिकट महंगा होगा

संजय गांधी जैविक उद्यान (पटना चिड़ियाघर) के प्रवेश टिकट और दंड शुल्क में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। इसके लिए एक नई सोसाइटी बनाई जाएगी, जो आगे की प्रक्रिया और दरें तय करेगी।