झारखंड बजट की 50 खास बातें : 100 एक्सीलेंस स्कूल, 750 अबुआ दवाखाना, पढ़ाई से लेकर दवाई तक के लिए खास ऐलान, जानिये झारखंड में 1.58 लाख करोड़ के बजट में क्या है खास
50 highlights of the Jharkhand budget: 100 schools of excellence, 750 ABUAA dispensaries, special announcements covering everything from education to medicine. Find out what's special about the ₹1.58 lakh crore Jharkhand budget.
रांची। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसे “अबुआ दिशोम बजट” नाम दिया गया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए युवा, महिला और किसानों के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिखाई दिया।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने सरकारी विद्यालयों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस क्रम में धनबाद में दो तथा पलामू, लातेहार और गढ़वा में एक-एक, कुल पांच झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों के निर्माण की घोषणा की गई। इसके साथ ही 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। शहीदों के आश्रितों के लिए एक आदर्श विद्यालय की स्थापना भी प्रस्तावित है।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 17 पॉलिटेक्निक संस्थानों को जे प्रगति योजना के तहत IIT और NIT के सहयोग से विकसित करने की बात कही गई। चतरा में डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना तथा लातेहार, साहेबगंज और सरायकेला के सदर अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने का भी ऐलान हुआ।
अबुआ दिशोम बजट 2026-27: विस्तृत बजट हाईलाइट्स
1. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में “अबुआ दिशोम बजट” पेश किया।
2. बजट का मुख्य फोकस – युवा, महिला, किसान और सामाजिक समावेशन।
3. बजट आकार में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9% वृद्धि।
4. आर्थिक विकास दर 6.90% रहने का अनुमान (कांस्टेंट प्राइस 2011-12)।
5. स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात 36:64 प्रस्तावित।
6. सिंकिंग फंड में 654 करोड़ रुपये के पुनर्निवेश का प्रस्ताव।
शिक्षा एवं कौशल विकास
7. धनबाद, पलामू, लातेहार, गढ़वा में कुल 5 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय।
8. 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के संचालन का लक्ष्य।
9. शहीदों के आश्रितों के लिए आदर्श विद्यालय की स्थापना।
10. 17 पॉलिटेक्निक संस्थान जे प्रगति योजना के तहत IIT व NIT के सहयोग से विकसित।
11. सभी सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों को झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में उन्नत करने की योजना।
12. चतरा में डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना।
13. शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,251.43 करोड़ रुपये का प्रावधान।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
14. 750 “अबुआ दवाखाना” खोलने का लक्ष्य – सस्ती दवाओं की उपलब्धता।
15. 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में PET & CT Scan मशीनें।
16. 24 जिला अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीनों की स्थापना।
17. लातेहार, साहेबगंज, सरायकेला सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित।
18. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण हेतु 7,990.30 करोड़ रुपये।
कृषि एवं किसान कल्याण
19. बिरसा बीज उत्पादन एवं फसल विस्तार योजना – 95 करोड़ से बढ़ाकर 145 करोड़ रुपये।
20. तालाब गहरीकरण/जीर्णोद्धार (जलनिधि/राईस फैलो) हेतु 475 करोड़ 50 लाख रुपये।
21. हर विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज व कॉपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स – 162 करोड़ रुपये।
22. कृषि समृद्धि योजना – सौर ऊर्जा चालित सिंचाई इकाइयों हेतु 75 करोड़ रुपये।
23. बिरसा-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 400 करोड़ रुपये।
24. कृषि क्षेत्र में रोजगार प्रतिशत 44.3% से बढ़कर 50.4% (PLFS)।
महिला सशक्तिकरण
25. महिला किसान खुशहाली योजना – 25 करोड़ रुपये।
26. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना – 2,500 रुपये/माह; 14,065.57 करोड़ रुपये।
27. जेंडर बजट – 232 योजनाओं के लिए 34,211.27 करोड़ रुपये।
सामाजिक सुरक्षा एवं आवास
28. अबुआ आवास योजना – 4,100 करोड़ रुपये।
29. सर्वजन पेंशन योजना – 3,517.23 करोड़ रुपये।
30. बाल बजट – 10,793 करोड़ रुपये।
आधारभूत संरचना एवं विकास
31. पथ निर्माण विभाग – 6,601.28 करोड़ रुपये।
32. ग्रामीण कार्य विभाग – 5,081.74 करोड़ रुपये।
33. ऊर्जा विभाग – 11,197.89 करोड़ रुपये।
34. नगर विकास एवं आवास – 3,919.40 करोड़ रुपये।
35. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना – 1,000 करोड़ रुपये।
36. ग्राम सेतु योजना – 730 करोड़ रुपये।
37. 785 किमी सड़क उन्नयन व 35 फ्लाईओवर/ROBs प्रस्तावित।
पर्यटन एवं युवा कार्य
38. पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य – 361.67 करोड़ रुपये।
39. दशम, जोन्हा, हुंडरू जलप्रपात पर ग्लास ब्रिज व रोपवे का विकास।
औद्योगिक विकास
40. 20,000 करोड़ रुपये निवेश लक्ष्य, ~15,000 रोजगार सृजन की संभावना।
राजस्व एवं वित्तीय प्रबंधन
41. अपने कर राजस्व – 46,000 करोड़ रुपये अनुमान।
42. गैर कर राजस्व – 20,700 करोड़ रुपये अनुमान।
43. केंद्रीय सहायता – 18,273.66 करोड़ रुपये अनुमान।
44. केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा – 51,236.38 करोड़ रुपये अनुमान।
45. राजस्व आय – 66,700 करोड़ रुपये अनुमान।
46. राजकोषीय घाटे को न्यूनतम स्तर पर रखने का लक्ष्य।
केंद्र सरकार पर टिप्पणी
47. केंद्रीय करों/अनुदान की बकाया राशि पर चिंता व्यक्त।
48. GST दर युक्तिकरण से प्रतिवर्ष 4,000 करोड़ रुपये क्षति का दावा।
49. 60:40 फंड शेयरिंग से अतिरिक्त वित्तीय भार की आशंका।
50. कोल कंपनियों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया गया।
