IPS NEWS: 8 IPS को एडिश्नल चार्ज पर PHQ का यू टर्न, गृह विभाग के सख्त तेवर के बाद हटाया गया अतिरिक्त दायित्व, जानिये नियम विरुद्ध….
IPS NEWS: PHQ takes U-turn on giving additional charge to 8 IPS officers, additional responsibilities removed after strict stand by Home Department, know why it is against the rules...
रांची। IPS अफसरों को एडिश्नल चार्ज के आदेश पर पुलिस मुख्यालय ने यू टर्न ले लिया है। गृह विभाग के सख्त तेवर के बाद अब पुलिस मुख्यालय ने अतिरिक्त चार्ज के आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के आठ आईपीएस अधिकारियों को खाली पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया था।
राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई और पुलिस मुख्यालय को नियम विरुद्ध कार्य न करने की सख्त चेतावनी दी है। गृह विभाग ने 13 जून को राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की 13 अगस्त 2010 की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि एक माह से कम अवधि के लिए मुख्य सचिव स्तर से अतिरिक्त प्रभार का निर्णय हो सकता है, जबकि एक माह से अधिक के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति आवश्यक है।
विभाग ने पत्र में साफ लिखा:
“बिना सक्षम अनुमति के दिए गए अतिरिक्त प्रभार नियमों के विरुद्ध हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया दोहराई नहीं जानी चाहिए।”
नियमविरुद्ध आदेश पर लिया गया यू-टर्न
गृह विभाग की सख्त आपत्ति के बाद पुलिस मुख्यालय ने 10 जून को जारी अतिरिक्त प्रभार के आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
जानिए कौन-कौन अधिकारी थे प्रभावित
पुलिस मुख्यालय द्वारा 10 जून को निम्नलिखित अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है:
1. सौरभ – जैप-10 होटवार के समादेष्टा, जिन्हें जैप-1 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
2. कपिल चौधरी – एसपी ग्रामीण धनबाद, जैप-3 गोविंदपुर का अतिरिक्त प्रभार।
3. राजकुमार मेहता – एसपी जामताड़ा, आइआरबी-1 का अतिरिक्त प्रभार।
4. सुमित कुमार अग्रवाल – एसपी चतरा, आइआरबी-3 चतरा का अतिरिक्त प्रभार।
5. हारिश बिन जमां – एसपी गुमला, आइआरबी-5 गुमला का अतिरिक्त प्रभार।
6. मुकेश कुमार – एसपी गोड्डा, आइआरबी-8 गोड्डा का अतिरिक्त प्रभार।
7. ऋत्विक श्रीवास्तव – एसपी नगर धनबाद, एसपी रेल धनबाद का अतिरिक्त प्रभार।
8. ऋषभ गर्ग – एसपी ग्रामीण जमशेदपुर, एसपी रेल जमशेदपुर का अतिरिक्त प्रभार।
क्या कहता है नियम?
सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि IPS संवर्ग के रिक्त पदों पर अतिरिक्त प्रभार केवल उन्हीं मामलों में दिया जा सकता है, जहां मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त हो। विभाग ने चेताया कि यदि भविष्य में इस प्रकार की नियमविरुद्ध कार्रवाई दोहराई जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी संभव है।
