झारखंड: पेसा कानून कब होगा लागू, मंत्री दीपिका पांडेय ने दे दी पूरी जानकारी, पढ़िये पूरी खबर

रांची। झारखंड में पेसा कानून को लागू करने की कवायद तेज़ हो गई है। मई माह में पेसा ड्राफ्ट नियमों को सार्वजनिक मंच पर साझा किया गया था, जिसके बाद लोगों से इस संदर्भ में सुझाव मांगे गये थे। पेसा कानून को लेकर मंत्री दीपिका पांडेय ने बताया कि इस मामले में विभिन्न सामाजिक संगठनों, जन प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों और नागरिकों ने इसमें बढ़-चढ़कर भागीदारी दिखाई है। सैकड़ों सुझाव और प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से आई राय ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता पेसा कानून को जल्द लागू होते देखना चाहती है।

संगठनों और विशेषज्ञों ने दिए अहम सुझाव

दीपिका पांडेय ने बताया कि ड्राफ्ट के सार्वजनिक होते ही सामाजिक कार्यकर्ताओं, ग्रामीण संगठनों और बुद्धिजीवियों ने नियमों को अधिक प्रभावी और जमीनी बनाने के लिए सुझाव दिए। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने भी विशेष बैठक आयोजित कर गहन चर्चा की और कई उपयोगी बिंदु सामने रखे।

राजनीतिक सहमति की दिशा में कदम

मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई चर्चा के अनुसार, आगामी समय में सभी विधायकों के साथ सामूहिक विमर्श का आयोजन किया जाएगा, ताकि सभी दलों और जनप्रतिनिधियों की सम्मिलित सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सके। यह प्रक्रिया अभी टीएसी (ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल) और राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति से होकर गुजरेगी।

कानून लागू करने की जनअपेक्षा

ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज की यह प्रमुख मांग रही है कि उन्हें ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन का अधिकार जल्द मिले। पेसा कानून इसके लिए एक मजबूत संवैधानिक आधार प्रदान करता है। सरकार अब जनभावनाओं के अनुरूप इसे ज़मीन पर उतारने की तैयारी में है।यह पहल झारखंड की आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और अधिकार आधारित शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकती है।