हेमंत कैबिनेट ब्रेकिंग: पुलिसकर्मियों की मांगों पर लग सकती है मुहर, JPSC-JSSC पर भी फैसला, तबादलों को लेकर भी होगा विचार, कुछ देर में कैबिनेट की बैठक

रांची। हेमंत कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होगी। JPSC-JSSC व पुलिसकर्मियों की मांगों को लेकर मचे हंगामे के बीच कैबिनेट की ये बैठक हो रही है, लिहाजा इस बैठक कई बड़े फैसले लिये जायेंगे। सूत्रों के मुताबिक 15 से ज्यादा एजेंडे पर आज कैबिनेट की मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त को झारखंड कैबिनेट की ये अहम बैठक होगी। बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय की संभावना है।

सबसे ज्यादा नजर JPSC के पुनर्गठन, प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले और अनुबंधित सहायक पुलिसकर्मियों के कार्यकाल विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर रहेगी।सरकार की ओर से बुलाई गई इस बैठक को मौजूदा घटनाक्रम के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट की बैठक से पहले विभिन्न विभागों के प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे जा चुके हैं।

JPSC के पुनर्गठन पर कैबिनेट की मुहर संभव

बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर अहम निर्णय लिया जा सकता है। आयोग में अध्यक्ष समेत सभी सदस्य पद फिलहाल खाली हैं। सीआईडी जांच शुरू होने के बाद तत्कालीन अध्यक्ष एल खियांग्ते और सदस्य अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा तथा जमाल अहमद ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।

इसके बाद JPSC के कामकाज को लेकर सरकार के सामने आयोग के जल्द पुनर्गठन की जरूरत पैदा हो गई है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से इस संबंध में कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि आने वाले समय में आयोग को कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित करनी हैं, ऐसे में खाली पदों को भरना जरूरी है।

अध्यक्ष पद के लिए कई नामों पर मंथन

सरकार JPSC के अध्यक्ष पद पर किसी सेवानिवृत्त आईएएस या आईपीएस अधिकारी को जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। वहीं सदस्यों के पद पर शिक्षाविदों को नियुक्त किए जाने की चर्चा है।
बताया जा रहा है कि कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों से अध्यक्ष पद को लेकर संपर्क भी किया गया था, लेकिन उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। अब दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर किसी कार्यरत आईएएस या भारतीय वन सेवा के अधिकारी को भी जिम्मेदारी देने की संभावना पर मंथन चल रहा है।

JPSC-JSSC परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर भी नजर

कैबिनेट की बैठक में JPSC-JSSC समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर भी चर्चा संभव है। सरकार द्वारा पहले 22 परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद प्रभावित चयनित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने की घोषणा पर रोक लगा दी है। ऐसे में अदालत के आदेश के बाद सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी बैठक में विचार होने की संभावना है।

2200 सहायक पुलिसकर्मियों को मिल सकता है अवधि विस्तार

कैबिनेट में अनुबंध पर नियुक्त सहायक पुलिसकर्मियों के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण रहेगा। राज्य के नक्सल प्रभावित 12 जिलों में तैनात करीब 2200 सहायक पुलिसकर्मियों को अवधि विस्तार देने पर सरकार विचार कर रही है।

गृह विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग से सहमति मिलने के बाद विधि विभाग की राय लेकर इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाना है। स्वीकृति मिलने पर इन सहायक पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

JPSC कर्मचारियों के तबादले पर भी हो सकता है फैसला

आयोग के पुनर्गठन के साथ JPSC में लंबे समय से तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले पर भी सरकार की नजर है। इसके लिए आयोग में तैनात कर्मचारियों की सूची को अपडेट किया गया है और यह जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन अधिकारी या कर्मचारी कितने समय से आयोग में कार्यरत है।

कुल मिलाकर 25 अगस्त की कैबिनेट बैठक में JPSC का पुनर्गठन, अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा विवाद और सहायक पुलिसकर्मियों के अवधि विस्तार जैसे मुद्दे अहम रहने वाले हैं। इन फैसलों का सीधा असर राज्य में आगामी भर्ती परीक्षाओं और हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है।