Census 2027: अब घर बैठे खुद गिनवाएं अपनी आबादी! उत्तराखंड में कल से शुरू होगी डिजिटल जनगणना, राज्यपाल और CM धामी करेंगे शुरुआत, जानिए कैसे भरना होगा ऑनलाइन फॉर्म
16 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी डिजिटल स्व-गणना की प्रक्रिया, मोबाइल नंबर और OTP से पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे परिवार की जानकारी। इस बार जातिगत जनगणना भी होगी शामिल, करीब 40 सवालों के जवाब देने होंगे। स्व-गणना के बाद मिलेगी यूनिक आईडी, जिसके आधार पर घर पहुंचेगा प्रगणक।

Uttarakhand Census 2027: देश में जनगणना की प्रक्रिया को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में उत्तराखंड एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब लोगों को अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कराने के लिए केवल सरकारी कर्मचारियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे खुद घर बैठे ऑनलाइन अपनी जानकारी जनगणना पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। उत्तराखंड में 16 नवंबर 2026 से डिजिटल स्व-गणना की शुरुआत होने जा रही है। इस नई व्यवस्था को लेकर जनगणना निदेशालय ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
इस अभियान की शुरुआत भी खास अंदाज में करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक, राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सबसे पहले डिजिटल स्व-गणना कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को गति मिलेगी। इस बार की जनगणना इसलिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि इसमें डिजिटल व्यवस्था के साथ जातिगत जनगणना को भी शामिल किया गया है। इसके लिए करीब 40 सवाल तैयार किए गए हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि अब आम नागरिक खुद अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके बाद सरकारी प्रगणक घर-घर पहुंचकर दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। यानी इस बार जनगणना की प्रक्रिया में आम लोगों की सीधी भागीदारी देखने को मिलेगी।
16 नवंबर से 30 नवंबर तक मिलेगा स्व-गणना का मौका, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन
उत्तराखंड में डिजिटल स्व-गणना की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। इस दौरान नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार और घर से जुड़ी जरूरी जानकारियां खुद दर्ज कर सकेंगे।
इसके लिए लोगों को जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in पर जाना होगा। पोर्टल पर मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करना होगा और OTP के माध्यम से सत्यापन पूरा करना होगा। इसके बाद परिवार से संबंधित सवालों के जवाब देकर स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य जनगणना को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकें। हालांकि, जानकारी भरते समय सभी विवरण सही देना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं का सत्यापन किया जाएगा।
फॉर्म भरते ही मिलेगी यूनिक आईडी, फिर घर पहुंचेगा सरकारी कर्मचारी
डिजिटल स्व-गणना पूरी होने के बाद नागरिकों को एक विशेष यूनिक आईडी जारी की जाएगी। यह आईडी आगे की प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण होगी।
दरअसल, स्व-गणना पूरी होने के बाद एक दिसंबर से सरकारी प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे। इस दौरान जिन लोगों ने पहले ही ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर दी होगी, वे प्रगणक को अपनी यूनिक आईडी दिखा सकेंगे।
इसके बाद प्रगणक दर्ज की गई जानकारी का मिलान करेंगे और जरूरी सत्यापन के बाद उसे अपलोड करेंगे। यानी ऑनलाइन जानकारी भर देने के बाद भी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा। इस तरह डिजिटल और पारंपरिक दोनों व्यवस्थाओं को मिलाकर जनगणना का काम पूरा किया जाएगा।
इस बार जातिगत जनगणना भी होगी शामिल, तैयार किए गए करीब 40 सवाल
उत्तराखंड में होने वाली जनगणना 2027 की एक बड़ी विशेषता जातिगत जनगणना भी है। इस बार परिवारों से जानकारी जुटाने के लिए करीब 40 सवाल तैयार किए गए हैं। इनके जरिए जनगणना से संबंधित विभिन्न जानकारियां एकत्र की जाएंगी।
डिजिटल व्यवस्था लागू होने से लोगों को सवालों के जवाब ऑनलाइन देने का विकल्प मिलेगा। वहीं, घर-घर पहुंचने वाले प्रगणक भी जानकारी की पुष्टि करेंगे।
जातिगत जनगणना को शामिल किए जाने के कारण इस बार के आंकड़ों को लेकर विशेष चर्चा है। इससे जुड़ी जानकारी निर्धारित प्रश्नों और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दर्ज की जाएगी।
संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती, प्रगणकों की सुरक्षा पर भी नजर
जनगणना जैसे बड़े अभियान के दौरान कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में पहले मकान सूचीकरण के दौरान कुछ स्थानों पर प्रगणकों के साथ विवाद की घटनाएं सामने आई थीं।
इसी अनुभव को देखते हुए इस बार संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती की जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय के अनुरोध पर डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
प्रशासन का उद्देश्य है कि जनगणना का काम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो और प्रगणकों को घर-घर जाकर जानकारी जुटाने में किसी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े। जिन क्षेत्रों में विवाद की आशंका है, वहां विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
जनवरी 2027 में चलेगा सुधार का आखिरी चरण, जन्म-मृत्यु के आंकड़े भी होंगे अपडेट
जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आंकड़ों को दुरुस्त करने का काम जारी रहेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 तक संशोधन चरण चलाया जाएगा।
इस दौरान जनगणना से जुड़े आंकड़ों में जरूरी सुधार किए जाएंगे। साथ ही निर्धारित अवधि के जन्म और मृत्यु से संबंधित जानकारियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि आंकड़ों में किसी तरह की त्रुटि न रह जाए।
इस चरण का मकसद जनगणना के आंकड़ों को अधिक सटीक और व्यवस्थित बनाना है।
डिजिटल जनगणना से क्या बदलेगा?
उत्तराखंड में डिजिटल स्व-गणना की शुरुआत को जनगणना प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अब नागरिक खुद ऑनलाइन जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों के साथ जानकारी साझा करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है।
हालांकि, लोगों को यह समझना जरूरी है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना ही पूरी प्रक्रिया नहीं है। प्रगणक घर पहुंचकर जानकारी का सत्यापन करेंगे, इसलिए यूनिक आईडी संभालकर रखना और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा।
कुल मिलाकर, 16 नवंबर से उत्तराखंड में शुरू होने जा रही डिजिटल स्व-गणना जनगणना 2027 की तैयारियों का अहम हिस्सा है। अब देखना होगा कि ऑनलाइन स्व-गणना की यह नई व्यवस्था प्रदेश के लोगों के लिए कितनी आसान साबित होती है और कितनी तेजी से जनगणना का काम पूरा किया जाता है।









