Car Loan EMI Default: EMI नहीं भरी तो क्या सड़क से ही उठा ले जाएंगे आपकी गाड़ी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर लगाई रोक, जानिए ग्राहकों के अधिकार

नई दिल्ली। अगर आपने कार, बाइक या कोई अन्य वाहन लोन पर खरीदा है और किसी वजह से उसकी EMI समय पर नहीं भर पा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर लोन की किस्त बकाया होने पर बैंक या फाइनेंस कंपनियों के रिकवरी एजेंट ग्राहकों पर दबाव बनाते हैं। कई मामलों में वाहन मालिकों से सड़क पर ही गाड़ी की चाबी छीनने, धमकाने या जबरन वाहन अपने कब्जे में लेने जैसी शिकायतें भी सामने आती रही हैं। लेकिन अब इस तरह की मनमानी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि लोन की किस्तें नहीं चुकाने का मतलब यह नहीं है कि बैंक या फाइनेंस कंपनी किसी भी समय अपने रिकवरी एजेंटों या निजी लोगों को भेजकर ग्राहक का वाहन जबरन छीन सकती है। कंपनी के पास बकाया लोन की वसूली और शर्तों के अनुसार वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी।

रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर कोर्ट की सख्ती

अदालत के रुख का साफ संदेश है कि लोन डिफॉल्ट होने पर भी किसी ग्राहक को डराने, धमकाने या उसके साथ जबरदस्ती करने की छूट नहीं दी जा सकती। अगर किसी व्यक्ति ने वाहन खरीदने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया है और वह समय पर EMI जमा नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी को बकाया रकम की वसूली के लिए कानूनी रास्ता अपनाना होगा।

सिर्फ किस्त बकाया होने के आधार पर रिकवरी एजेंटों को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वे ग्राहक को रास्ते में रोकें, उसके साथ बदसलूकी करें या जबरन वाहन अपने कब्जे में ले लें। वाहन वापस लेने की कार्रवाई में कानून और तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

क्या बैंक या फाइनेंस कंपनी आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है?

यह सवाल उन लाखों लोगों के मन में उठता है, जो बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर कार और बाइक खरीदते हैं। दरअसल, लोन एग्रीमेंट की शर्तों के तहत EMI नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार मिल सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कंपनी किसी भी तरीके से वाहन जब्त कर सकती है।

हाई कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि वाहन वापस लेने के लिए फाइनेंस कंपनियों को सिविल कोर्ट या आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ के माध्यम से उचित कानूनी रास्ता अपनाना होगा। ग्राहक के साथ जोर-जबरदस्ती करके वाहन कब्जे में लेना स्वीकार्य नहीं है।

EMI बकाया होने पर ग्राहकों के लिए क्या है राहत?

इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि EMI नहीं भर पाने की स्थिति में भी ग्राहक के सम्मान और कानूनी अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। बैंक या फाइनेंस कंपनी अपने पैसे की वसूली के लिए नोटिस भेज सकती है और कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है, लेकिन रिकवरी एजेंटों के जरिए डराने-धमकाने या जबरन गाड़ी छीनने का रास्ता नहीं अपना सकती।

अगर किसी ग्राहक के साथ रिकवरी के नाम पर बदसलूकी, धमकी या जबरदस्ती की जाती है, तो उसे घटना से जुड़े सबूत सुरक्षित रखने चाहिए और संबंधित बैंक या फाइनेंस कंपनी में शिकायत करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर पुलिस और कानूनी सहायता भी ली जा सकती है।

लोन लेने वालों के लिए समझना जरूरी है ये बात

इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस रुख से वाहन लोन लेने वाले ग्राहकों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है। EMI समय पर चुकाना ग्राहक की जिम्मेदारी है और डिफॉल्ट होने पर बैंक या फाइनेंस कंपनी को वसूली का अधिकार भी है। लेकिन वसूली के नाम पर कानून हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं है।

यानी लोन की किस्त बकाया होने पर आपकी गाड़ी वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन रिकवरी एजेंट मनमाने ढंग से सड़क पर आपकी गाड़ी छीन नहीं सकते। ग्राहक और फाइनेंस कंपनी, दोनों को कानून के दायरे में रहकर ही अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का पालन करना होगा।