झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की केंद्र को बड़ी चुनौती! 25-26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, SIR और खनिज कानून पर मचेगा घमासान

दो दिन के विशेष सत्र में केंद्र सरकार के दो अहम फैसलों पर अपना पक्ष रखेगी हेमंत सरकार। पहले दिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और दूसरे दिन MMDR संशोधन अधिनियम पर चर्चा के आसार, सदन से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने की भी तैयारी।

 

रांची। झारखंड की राजनीति में नवंबर का आखिरी सप्ताह काफी अहम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने दो ऐसे मुद्दों पर विधानसभा में अपनी बात रखने की तैयारी की है, जिनका सीधा संबंध राज्य के लोकतांत्रिक और आर्थिक अधिकारों से है। इसके लिए 25 और 26 नवंबर 2026 को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (MMDR Amendment Act) पर चर्चा होने की संभावना है।

खास बात यह है कि सरकार इन दोनों मुद्दों पर सदन में अपना पक्ष रखने के साथ केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में भी है। ऐसे में इस विशेष सत्र को केवल सामान्य विधानसभा कार्यवाही नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच नीतिगत मतभेदों को सामने रखने के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच के तौर पर देखा जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि हेमंत सरकार सदन में क्या रुख अपनाती है और विपक्ष की ओर से इस पर कैसी प्रतिक्रिया आती है।

कैसे तय हुआ विशेष सत्र का कार्यक्रम?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने 25 और 26 नवंबर को सदन की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दोनों दिन विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। यह षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगा। गौरतलब है कि मानसून सत्र की कार्यवाही 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी।

पहले दिन SIR, दूसरे दिन खनिज कानून पर हो सकती है चर्चा

विशेष सत्र के पहले दिन यानी 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा सदन में उठने की संभावना है। वहीं, 26 नवंबर को केंद्र सरकार के MMDR संशोधन अधिनियम पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, चर्चा का अंतिम क्रम विधानसभा की आधिकारिक कार्यसूची से स्पष्ट होगा।

सरकार का उद्देश्य दोनों विषयों पर अपना पक्ष सदन के सामने रखना है। यदि विधानसभा से इस संबंध में प्रस्ताव पारित होता है और उसे केंद्र सरकार को भेजा जाता है, तो यह राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

MMDR कानून को लेकर क्यों बढ़ी झारखंड सरकार की चिंता?

झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। यहां कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र की अहम भूमिका है और इससे मिलने वाला राजस्व विकास योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधन को लेकर राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। MMDR Amendment Act, 2026 के तहत खनिज अधिकारों और खनिजयुक्त भूमि पर राज्यों की ओर से लगाए जाने वाले कर, सेस और अन्य शुल्कों को लेकर नई शर्तें निर्धारित की गई हैं।

नए प्रावधानों के अनुसार, राज्यों को खनिजों से जुड़े शुल्क लगाने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के दायरे में काम करना होगा। इसके साथ ही पहले से लगाए गए शुल्कों की बकाया राशि और उनकी वसूली को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं।

झारखंड सरकार की चिंता है कि इन बदलावों का असर राज्य के राजस्व और वित्तीय अधिकारों पर पड़ सकता है। सरकार का तर्क है कि खनन गतिविधियों का सीधा प्रभाव स्थानीय लोगों, पर्यावरण और क्षेत्र के आधारभूत ढांचे पर पड़ता है। ऐसे में खनिज संपदा से मिलने वाली आय पर राज्यों के अधिकारों को सीमित करना राज्य के आर्थिक हितों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

केंद्र सरकार का अलग तर्क, आखिर किस बात पर है विवाद?

दूसरी ओर, केंद्र सरकार इस संशोधन को खनन क्षेत्र में एक समान और स्थिर कर व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। केंद्र का मानना है कि अलग-अलग राज्यों में शुल्क की अलग-अलग दरें और बार-बार होने वाले बदलाव खनन उद्योग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालते हैं।

इससे निवेश की संभावनाएं प्रभावित होती हैं और खनन परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से संचालित करना मुश्किल हो सकता है। केंद्र सरकार के अनुसार, एक समान व्यवस्था से खनन क्षेत्र में स्थिरता और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।

यही वजह है कि खनिज संपन्न राज्यों और केंद्र के बीच अधिकारों तथा राजस्व के बंटवारे को लेकर बहस तेज हो रही है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर सरकार का रुख काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।

SIR पर भी हेमंत सरकार उठा सकती है बड़े सवाल

विशेष सत्र का दूसरा बड़ा मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR है। निर्वाचन आयोग की ओर से संचालित इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलतियों को दूर करना है। इसके तहत मतदाताओं के नाम, पते और अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जाता है, ताकि पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में बने रहें और गलत या दोहराव वाली प्रविष्टियों को हटाया जा सके।

हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस जारी है। कई विपक्षी दल दस्तावेजों की अनिवार्यता, सत्यापन की प्रक्रिया और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटने की आशंका पर सवाल उठाते रहे हैं। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पुनरीक्षण जरूरी है।

झारखंड में भी SIR को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है। विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार मतदाताओं के अधिकारों, सत्यापन प्रक्रिया और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे उठा सकती है। सरकार की ओर से यह मांग प्रमुखता से रखी जा सकती है कि प्रक्रिया के दौरान किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए।

दो दिन के सत्र पर पूरे राजनीतिक गलियारे की नजर

25 और 26 नवंबर को होने वाला यह विशेष सत्र झारखंड की राजनीति के लिहाज से कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ राज्य की खनिज संपदा और उससे मिलने वाले राजस्व पर अधिकारों का सवाल है, तो दूसरी तरफ मतदाता सूची और नागरिकों के मतदान के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इन दोनों मुद्दों पर विधानसभा में क्या प्रस्ताव रखती है? क्या सदन से केंद्र सरकार को कोई औपचारिक संदेश भेजा जाएगा? और इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होगा या सदन में राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा?

इन सवालों के जवाब विशेष सत्र के दौरान सामने आएंगे। फिलहाल 25 और 26 नवंबर की विधानसभा कार्यवाही पर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक की नजरें टिकी हुई हैं।

 

Anita Nishad

Anita Nishad is a dedicated and insightful journalist currently serving as a key voice at HPBL News. With a deep-rooted passion for storytelling and truth-seeking, Anita has become a trusted name in digital and broadcast journalism, particularly known for her ability to bring grassroots issues to the forefront.

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