भारतीय से शादी करते ही नहीं मिलेगी भारत में रहने की गारंटी! विदेशी महिलाओं के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय नागरिक से विवाह करना किसी विदेशी नागरिक को अपने आप भारत में रहने का कानूनी अधिकार नहीं देता। शादी का प्रमाणपत्र होने के बावजूद वीजा बदलने की मांग पर इमिग्रेशन अधिकारी जांच कर सकते हैं। अमेरिकी महिला की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने विदेशी नागरिकों के अधिकारों और भारत में रहने की कानूनी शर्तों पर अहम टिप्पणी की।

नई दिल्ली। अगर कोई विदेशी महिला भारतीय नागरिक से शादी कर लेती है, तो क्या उसे अपने आप भारत में रहने और बसने का अधिकार मिल जाता है? क्या शादी का प्रमाणपत्र दिखाकर विदेशी नागरिक अपने टूरिस्ट वीजा को स्पाउस वीजा में बदलवा सकता है? इन सवालों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि भारतीय नागरिक से विवाह करने मात्र से किसी विदेशी नागरिक को भारत में रहने का स्वतः कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। इसी तरह केवल शादी के आधार पर मौजूदा वीजा को एंट्री (X-1) या स्पाउस वीजा में बदलने का दावा भी नहीं किया जा सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने भारतीय नागरिक मोहम्मद वसीम अकरम से विवाह के आधार पर अपना ई-टूरिस्ट वीजा स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह होने और इमिग्रेशन नियमों के तहत वीजा पाने की पात्रता दो अलग-अलग कानूनी विषय हैं।
दिसंबर 2025 में शादी, मार्च 2026 में कराया विवाह का पंजीकरण
मामले के अनुसार, अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव ने दिसंबर 2025 में भारतीय नागरिक मोहम्मद वसीम अकरम से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था। इसके बाद मार्च 2026 में दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपने विवाह का पंजीकरण भी कराया।
महिला ने इसी विवाह को आधार बनाते हुए अपना ई-टूरिस्ट वीजा एंट्री (X-1) यानी स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की। उसका पक्ष था कि भारतीय नागरिक से शादी होने के बाद उसे भारत में अपने पति के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।
लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग पर सवाल उठाए और महिला के पुराने विवाहों तथा इमिग्रेशन रिकॉर्ड से जुड़े तथ्यों को अदालत के सामने रखा।
केंद्र सरकार ने बताया- महिला की तीसरी शादी, पुराने रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि लिसा हॉल श्रीवास्तव की यह तीसरी शादी है। सरकार के मुताबिक, इससे पहले भी वह दो शादियों के आधार पर भारत में इमिग्रेशन संबंधी लाभ हासिल करने की कोशिश कर चुकी थी।
सरकार ने महिला के भारत में लंबे समय तक रहने, पिछली शादियों, आवासीय व्यवस्था और आय के स्रोत से जुड़े पहलुओं की जांच का हवाला दिया। अधिकारियों की जांच में कई ऐसे सवाल सामने आए, जिनके आधार पर मौजूदा विवाह के पीछे इमिग्रेशन लाभ हासिल करने की मंशा होने का प्रथम दृष्टया संदेह जताया गया।
केंद्र सरकार ने अदालत के सामने दलील दी कि केवल विवाह प्रमाणपत्र के आधार पर वीजा परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इमिग्रेशन अधिकारियों को विवाह की परिस्थितियों और आवेदक की पात्रता की जांच करने का अधिकार है।
विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और बसने का मौलिक अधिकार नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को संतोषजनक मानते हुए कहा कि किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश देने और उसे देश में रहने की अनुमति देने का मामला सरकार के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण कानूनी अंतर स्पष्ट किया। कोर्ट के मुताबिक, विदेशी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें भारत में रहने और स्थायी रूप से बसने का मौलिक अधिकार भी मिल जाता है।
यानी किसी विदेशी नागरिक को कानून के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन भारत में प्रवेश और निवास के लिए उसे निर्धारित कानूनी एवं इमिग्रेशन नियमों का पालन करना होगा।
विवाह प्रमाणपत्र होने पर भी जांच कर सकते हैं इमिग्रेशन अधिकारी
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि विवाह प्रमाणपत्र होने से इमिग्रेशन अथॉरिटी के अधिकार खत्म नहीं हो जाते। अधिकारी यह जांच कर सकते हैं कि विवाह किन परिस्थितियों में हुआ और संबंधित विदेशी नागरिक वीजा परिवर्तन के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करता है या नहीं।
इसका मतलब है कि भारतीय नागरिक से शादी करने के बाद विदेशी नागरिक को स्पाउस वीजा स्वतः नहीं मिल जाता। संबंधित आवेदन पर फैसला इमिग्रेशन नियमों, दस्तावेजों और पात्रता की जांच के आधार पर किया जाएगा।
कोर्ट ने शादी को फर्जी नहीं बताया, सिर्फ वीजा के मुद्दे पर दिया फैसला
इस मामले में अदालत ने एक अहम बात और स्पष्ट की। हाईकोर्ट ने महिला के विवाह की वैधता या उसकी वास्तविकता पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। अदालत ने कहा कि उसके सामने विचार का विषय शादी सही है या गलत, यह तय करना नहीं था, बल्कि इमिग्रेशन लाभ और वीजा आवेदन से जुड़े कानूनी पहलुओं की जांच करना था।
अदालत का फैसला केवल इसी सीमित मुद्दे तक रहा। इसके साथ ही लिसा हॉल श्रीवास्तव की याचिका खारिज कर दी गई।
क्या है इस फैसले का बड़ा संदेश?
दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से यह कानूनी स्थिति फिर स्पष्ट हुई है कि भारतीय नागरिक से विवाह करना और भारत में रहने का इमिग्रेशन अधिकार प्राप्त करना अलग-अलग बातें हैं। विवाह से जुड़ा प्रमाणपत्र अपने आप वीजा की गारंटी नहीं बनता। विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश और निवास के लिए लागू नियमों के तहत पात्रता साबित करनी होगी।
इस फैसले का महत्व उन मामलों में भी है, जहां विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक से विवाह के बाद अपने वीजा की श्रेणी बदलने की मांग करते हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में इमिग्रेशन अधिकारियों को जांच करने और नियमों के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार बना रहेगा।









