झारखंड: कैबिनेट के फैसले के बाद बदला परीक्षा का पैटर्न, चीफ सेकरेट्री ने डीसी को भेजा पत्र, जानिये अब किसी आधार पर होगी नियुक्तियां

रांची/पलामू। झारखंड में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी। कैबिनेट में मिली हरी झंडी के बाद इसका इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत पलामू जिले से होगी। जहां चतुर्थवर्गीय पदों पर बहाली की प्रक्रिया अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। पहले इन पदों पर प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान था, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने कड़ा विरोध जताया था।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में की गई चतुर्थवर्गीय श्रेणी की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और पलामू डीसी को निर्देश दिया था कि छह माह के भीतर पुनः विज्ञापन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इसके पालन में जिला प्रशासन ने एक नया विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें मेरिट अंक के आधार पर बहाली की बात कही गई थी।

अभ्यर्थियों की मांग थी कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष हो और बहाली लिखित परीक्षा के माध्यम से हो। इस मुद्दे को झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य कैबिनेट बैठक में उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, जिसके बाद चतुर्थवर्गीय नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी।

11 जुलाई को हुई ताजा कैबिनेट बैठक में मंत्री किशोर ने एक बार फिर से मामले को प्रमुखता से रखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लिखित परीक्षा आधारित नियुक्ति को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री के आदेश पर अब मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पलामू डीसी को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि चतुर्थवर्गीय बहाली केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही की जाए।