रांची। मनरेगा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने उनके मानदेय में बढोत्तरी के साथ-साथ अन्य सुविधाओं में बढोत्तरी का ऐलान किया है। झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिये गये। इस बैठक में मनरेगाकर्मियों के मानदेय में 30% वृद्धि, बीमा कवरेज, ग्रेड पे प्रस्ताव और मनरेगा योजनाओं के सशक्त क्रियान्वयन पर बड़े फैसले लिए गए।

बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रोजगार अधिकार को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। मंत्रालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मनरेगा योजनाओं के सुदृढ़ क्रियान्वयन, मनरेगाकर्मियों के हितों की रक्षा और ग्रामीण रोजगार की निरंतरता पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में कई प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय लिए गए, जिनका सीधा लाभ राज्य के लाखों ग्रामीण परिवारों और मनरेगा कार्यकर्ताओं को मिलेगा।

मनरेगाकर्मियों का मानदेय 30% बढ़ाने का निर्देश

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बैठक की शुरुआत में स्पष्ट कहा कि मनरेगाकर्मी ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि—

• मनरेगाकर्मियों का मानदेय तुरंत 30% बढ़ाया जाए

• कार्यकर्ताओं के लिए ग्रुप इंश्योरेंस,

• एक्सीडेंट इंश्योरेंस,

• और लाइफ इंश्योरेंस योजना

के लिए अलग प्रस्ताव तैयार किया जाए।

इसके अतिरिक्त मंत्री ने मनरेगाकर्मियों के ग्रेड पे से जुड़े प्रस्ताव को जल्द तैयार कर कैबिनेट में भेजने का निर्देश भी दिया।उन्होंने कहा,“मनरेगाकर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और कार्य क्षमता को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।”

ग्रामीण जनता के रोजगार अधिकार की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक में मनरेगा के तहत चल रही परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण जनता को रोजगार का अधिकार सिर्फ कागज़ों में नहीं, बल्कि धरातल पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।उन्होंने बताया कि मनरेगा ने लाखों ग्रामीणों को मुश्किल समय में आय का स्थायी साधन उपलब्ध कराया है, और इसकी कार्यक्षमता को और बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

दीदी बाड़ी योजना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मनरेगा के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा—

• दीदी बाड़ी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया है।

• मनरेगा ने रिकॉर्ड मैन-डेज का निर्माण कर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है।

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बिना पर्याप्त तैयारी लागू की गई तकनीकी प्रणाली के कारण मटेरियल पेमेंट में हो रही देरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ सकारात्मक समन्वय में कार्य कर रही है और शीघ्र समाधान की उम्मीद है।

खनिज संपदा के साथ कृषि क्षमता को बढ़ाने में भी मनरेगा होगा उपयोगी

मंत्री ने बताया कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, लेकिन कृषि की अपार संभावनाओं को भी मनरेगा के माध्यम से मजबूती दी जा सकती है।उन्होंने जोर देकर कहा कि—“झारखंड के जल–जंगल–जमीन की सुरक्षा में मनरेगा एक अत्यंत प्रभावी अधिकार है।”