शिक्षकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सरकार के इन आदेश से है प्रदेश के शिक्षक खफा
Teachers opened a front against the Hemant government, teachers of the state are angry with these orders of the government
Teacher news: अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के जिला एवं प्रखंड स्तरीय संघीय पदाधिकारी ने शिक्षक नेता सुनील कुमार के नेतृत्व में सैकड़ो की संख्या में जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम श्री आशीष कुमार पांडे से मिलकर बंचिंग से संबंधित वित्त विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी पत्र के आलोक में की जा रही कार्रवाई पर विरोध जताया।
संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि उक्त पत्र दिग्भ्रमित करने वाला है। पत्र में उत्क्रमित वेतनमान तथा बंचिंग दोनों का जिक्र है। जबकि दोनों मामलों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। 2014 में जिले के शिक्षकों को उत्क्रमित वेतनमान में वेतन निर्धारण होने तथा जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के बावजूद आज तक इसका लाभ नहीं मिल पाया एवं अभी हाल ही में सरकार द्वारा उत्क्रमित वेतनमान के आदेश को निरस्त कर दिया गया।
इसके साथ ही छठे पुनरीक्षित वेतनमान के संकल्प 660 के आलोक में 1 जनवरी 2006 के पूर्व नियुक्त जिले के शिक्षकों सहित पूरे राज्य कर्मियों, जिनका वेतन निर्धारण के दौरान छठे वेतनमान के प्रारंभिक वेतन से कम मूल वेतन होने की स्थिति में उन्हें बंचिंग का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण किया गया था।
उक्त वेतन निर्धारण को वित्त विभाग के पत्र द्वारा अमान्य करार देने संबंधी आदेश से शिक्षकों में उहापोह की स्थिति है।संघ ने डीएसई को बताया कि वित्त विभाग का उक्त पत्र स्पष्ट नहीं होने के साथ ही दिग्भ्रमित करने वाला है।संघ के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में वित्त विभाग से स्पष्ट मार्गदर्शन मांगने तथा तब तक लंबित वेतन का भुगतान नियमित रूप से करने की मांग की।
ज्ञात हो कि शिक्षकों सहित पूरे राज्य कर्मियों को उक्त बंचिंग का लाभ छठे पुनरीक्षित वेतनमान संबंधी संकल्प संख्या 660 दिनांक 28.02.2009 के आलोक में सुसंगत नियमों के तहत प्रदान किया गया था। अब लगभग 16 वर्षों के बाद उक्त बंचिंग को अमान्य करार देने से शिक्षकों में काफी आक्रोश है।
ये है मांग
इसी मुद्दे पर संघ के सैकड़ो शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात कर मंगलवार को अपनी बातों को रखा ।जिला शिक्षा अधीक्षक ने भी शीघ्र ही वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगने तथा लंबित वेतन के भुगतान पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया।
इसके साथ ही संघ ने नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत होने वाले कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान करने हेतु जिला स्थापना से उनका अनुमोदन कर राज्य को भेजने ,ग्रेड 4 में प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच तत्पश्चात वेतन निर्धारण करने, 12 साल पूरा कर चुके शिक्षकों को ग्रेड 1 से ग्रेड 2 का लाभ देने आदि मांगों को भी डीएसई के समक्ष रखा। जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी मांगों पर अगले 15 दिनों के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
वार्ता में ये थे शामिल
वार्ता में श्री सुनील कुमार के अलावे श्री सरोज कुमार लेंका, श्री संजय कुमार केसरी, श्री माधिया सोरेन, श्री अनिल राय, श्री आशुतोष कुमार मिश्रा, श्री राजकुमार रोशन, श्री बासेत मार्डी, श्री अरुण कुमार झा, श्री मनोज कुमार, श्रीमती बूटा अर्चना, श्रीमती ममता कुमारी, श्रीमती स्टेला कुमारी, श्री राजेश कुमार मिश्रा, श्री मधुसूदन, श्री अरुण कुमार ठाकुर, श्री सुजीत कर्ण, श्री दिलीप प्रसाद, श्री गोपीनाथ हंसदा, मोहम्मद परवेज अंसारी आदि सैकड़ो शिक्षक शामिल थे।
