8 साल से नियुक्ति का इंतजार! 141 कनीय अभियंताओं की भर्ती पर अब राज्यपाल सचिवालय ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव को लिखा पत्र
झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग में 2018 से अटकी है नियुक्ति प्रक्रिया। 141 पदों के लिए आवेदन और शुल्क जमा करने के बावजूद अभ्यर्थियों को अब तक नौकरी नहीं मिली। संजय कुमार की शिकायत के बाद मामला राज्यपाल सचिवालय तक पहुंचा।

रांची। झारखंड में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की परेशानी एक बार फिर चर्चा में है। नगर विकास एवं आवास विभाग में कनीय अभियंताओं के 141 पदों पर नियुक्ति का मामला पिछले आठ साल से अधिक समय से अटका हुआ है। साल 2018 में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति को लेकर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने कई बार विभागीय अधिकारियों और मुख्यमंत्री सचिवालय तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब यह मामला राज्यपाल सचिवालय तक पहुंच गया है।
अभ्यर्थी संजय कुमार ने राज्यपाल संतोष गंगवार के समक्ष नियुक्ति में हो रही देरी की शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर राज्यपाल सचिवालय ने 17 नवंबर को राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले में समुचित कार्रवाई करने को कहा है। इस हस्तक्षेप के बाद वर्षों से नियुक्ति की राह देख रहे अभ्यर्थियों में एक बार फिर उम्मीद जगी है।
2018 में निकली थी 141 पदों पर भर्ती, जमा कराई गई थी फीस
दरअसल, नगर विकास एवं आवास विभाग ने वर्ष 2018 में झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) में संविदा के आधार पर 141 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस भर्ती में अलग-अलग तकनीकी शाखाओं के पद शामिल थे।
इनमें सिविल इंजीनियरिंग के 93 पद, विद्युत के 23 पद और मैकेनिकल के 25 पद निर्धारित किए गए थे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से 2,000 रुपये शुल्क भी लिया गया था। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया और नियुक्ति की उम्मीद में इंतजार करने लगे।
आवेदन के बाद भी नहीं बढ़ी प्रक्रिया, आठ साल से इंतजार
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वर्ष 2018 में आवेदन आमंत्रित किए गए और अभ्यर्थियों से शुल्क भी लिया गया, तो इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद आठ साल से अधिक समय बीत गया, लेकिन अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है।
इस दौरान अभ्यर्थियों ने विभागीय कार्यालयों में आवेदन देकर अपनी समस्या उठाई। मुख्यमंत्री सचिवालय तक भी शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन मामला लंबित ही रहा। लंबे इंतजार के कारण उम्मीदवारों की नाराजगी बढ़ती गई।
राज्यपाल सचिवालय के पत्र से जगी नई उम्मीद
लगातार निराशा के बाद अभ्यर्थी संजय कुमार ने राज्यपाल संतोष गंगवार के समक्ष इस मामले को उठाया। शिकायत पर राज्यपाल सचिवालय ने 17 नवंबर को मुख्य सचिव को पत्र जारी कर उचित कार्रवाई करने को कहा है।
अब अभ्यर्थियों की निगाहें राज्य सरकार और नगर विकास एवं आवास विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि राज्यपाल सचिवालय के हस्तक्षेप के बाद आठ साल से लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस पहल होगी।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2018 में आवेदन करने वाले 141 पदों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या मुख्य सचिव के स्तर से इस मामले में कार्रवाई होगी और वर्षों से लंबित भर्ती प्रक्रिया को आखिरकार मंजिल मिल पाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार के फैसले से ही सामने आएगा।









