वोट चोरी से लेकर जलभराव तक, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा- ‘CM और पूरी भाजपा घोटाले में शामिल’

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी और चुनाव में कथित गड़बड़ियों के मामले में मुख्यमंत्री और भाजपा की भूमिका है। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह और पूरी भाजपा इस कथित घोटाले में शामिल हैं। उनके ये बयान 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आए हैं।
अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने और किसी के इशारे पर काम नहीं करने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने वोट चोरी और चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर कई बार चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन उन शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे को लेकर भी भाजपा पर आरोप लगाए। इन आरोपों को अखिलेश यादव के राजनीतिक बयान के तौर पर देखा जा रहा है।
अखिलेश यादव ने दावा किया कि रामपुर के चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों तक मतदाताओं को वोट डालने से रोकने और मतदाता सूची से नाम हटाने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने अधिकारियों की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। हालिया रिपोर्टों में भी अखिलेश यादव द्वारा फॉर्म-7 के जरिए मतदाता नाम हटाने के आरोप दोहराए जाने का उल्लेख है। हालांकि, ऐसे राजनीतिक दावों को संबंधित चुनावी रिकॉर्ड और सक्षम संस्थाओं की जांच के संदर्भ में देखा जाना जरूरी है।
सपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव में कथित अनियमितताओं का मुद्दा नया नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2017 में उनकी पार्टी इस तरह की गतिविधियों को समझ नहीं सकी, जबकि 2022 के चुनाव में उन्हें मतदाता सूची में बदलाव को लेकर शिकायतें मिलीं। उन्होंने नोएडा में भी फर्जी वोट बनाए जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव का कहना है कि अब जब मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े आरोप सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं, तब लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर गया है।
अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल और बिहार में दोबारा चुनाव कराने की मांग का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चुनावी गड़बड़ियों और कथित वोट चोरी के आरोप लगाने वाले कुछ लोग चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं और अपने अनुभव के आधार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े दावों को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है।
अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में 27 हजार वोट बढ़ाने और भाजपा के कथित फर्जी 27 हजार वोट घटाने का लक्ष्य लेकर काम करेगी। हालिया रिपोर्टों में भी सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 27 हजार वोट बढ़ाने की रणनीति का उल्लेख हुआ है।
इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूट गए हैं और सरकार की नीतियों के कारण आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा को किसान, नौजवान और गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि पार्टी बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। ये सभी आरोप अखिलेश यादव के राजनीतिक वक्तव्य हैं।
गोरखपुर के जलभराव पर भी योगी सरकार को घेरा
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जलभराव का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने गोरखपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस शहर में मेट्रो रेल चलाने की घोषणा की गई थी, वहां बारिश के बाद नाव चलाने की स्थिति बन रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सैफई के विकास से सीख लेने की बात कही। गोरखपुर में जलभराव को लेकर अखिलेश यादव की यह टिप्पणी रविवार को सामने आई रिपोर्टों में भी दर्ज है।
उन्होंने प्रयागराज और वाराणसी में विकास कार्यों पर खर्च को लेकर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बड़े बजट खर्च के बावजूद इन शहरों में जलभराव और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। उन्होंने लखनऊ में भी जलनिकासी के लिए पंपों के इस्तेमाल की जरूरत पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक, सरकार को शहरों में जलनिकासी और बाढ़ नियंत्रण के लिए स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए।
अखिलेश यादव के इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और विकास के मुद्दों को लेकर बहस और तेज होने के संकेत हैं। खासतौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सपा लगातार सवाल उठा रही है। दूसरी ओर, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित चुनावी रिकॉर्ड, आधिकारिक जांच और सक्षम संस्थाओं की कार्रवाई के आधार पर ही निकाला जा सकता है।









