झारखंड में 108 एंबुलेंस हड़ताल पर सरकार का बड़ा एक्शन! चालकों को तुरंत चाबी जमा करने का आदेश, नहीं माने तो होगी कानूनी कार्रवाई; मरीजों की परेशानी के बीच NHM सख्त

आपातकालीन एंबुलेंस सेवा बाधित होने से राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सम्मान फाउंडेशन को हड़ताली चालकों की पहचान कर एंबुलेंस की चाबियां चिकित्सा प्रभारियों को सौंपने का निर्देश दिया। सेवा बहाल रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

Jharkhand 108 Ambulance Strike: झारखंड में 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा के चालकों की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। हड़ताल के कारण एंबुलेंस का परिचालन प्रभावित होने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) झारखंड ने बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने संबंधित सेवा संचालित करने वाली संस्था सम्मान फाउंडेशन को निर्देश दिया है कि हड़ताल में शामिल चालकों की पहचान कर उनकी एंबुलेंस की चाबियां संबंधित चिकित्सा प्रभारियों को सौंपी जाएं। इतना ही नहीं, यदि चालक चाबियां जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। सरकार का मकसद किसी भी स्थिति में आपातकालीन एंबुलेंस सेवा को बाधित नहीं होने देना है।

हड़ताल से प्रभावित हुई 108 एंबुलेंस सेवा, NHM ने जारी किया सख्त आदेश

108 एंबुलेंस सेवा मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में चालकों की हड़ताल के कारण सेवा प्रभावित होने पर स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता दिखाई है।

इस संबंध में अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से सम्मान फाउंडेशन के ऑपरेशन हेड को पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि हड़ताल के कारण एंबुलेंस का परिचालन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही चालकों ने वाहनों की चाबियां संबंधित प्रभारियों को भी नहीं सौंपी हैं।

इसी स्थिति को देखते हुए संस्था को निर्देश दिया गया है कि हड़ताल में शामिल चालकों की पहचान कर एंबुलेंस की चाबियां तत्काल संबंधित चिकित्सा प्रभारियों को उपलब्ध कराई जाएं।

चालकों की जगह दूसरी व्यवस्था से चलेंगी एंबुलेंस, सेवा बंद नहीं रखने का निर्देश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने साफ किया है कि चालकों की हड़ताल के कारण आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सम्मान फाउंडेशन को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार चाहती है कि एंबुलेंस का परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को आपात स्थिति में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सेवा जारी रखने की व्यवस्था करने को कहा गया है।

चाबी जमा नहीं की तो चालकों पर होगी कार्रवाई, कानूनी प्रावधानों का दिया हवाला

सरकार के आदेश में हड़ताली चालकों को लेकर सख्त चेतावनी भी दी गई है। निर्देश के मुताबिक, यदि चालक एंबुलेंस की चाबियां जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसके साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डालने और अनिवार्य सेवा को बाधित करने के आरोप में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यानी अब एंबुलेंस की चाबियां जमा नहीं करने वाले चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

DC से लेकर सिविल सर्जनों तक भेजा गया आदेश, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

इस आदेश की प्रतिलिपि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, राज्य के सभी उपायुक्तों (DC), स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख, सभी सिविल सर्जनों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

सिविल सर्जनों को आदेश की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार राज्यभर में 108 एंबुलेंस सेवा को सुचारु रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी निगरानी बढ़ाना चाहती है।

अब आगे क्या होगा? हड़ताल और सरकारी सख्ती के बीच सेवा बहाली पर नजर

108 एंबुलेंस सेवा से हजारों मरीजों को आपातकालीन परिस्थितियों में मदद मिलती है। ऐसे में हड़ताल और सरकार की सख्ती के बीच सबसे बड़ा सवाल सेवा की सामान्य बहाली को लेकर है। फिलहाल NHM ने वैकल्पिक व्यवस्था करने और एंबुलेंस की चाबियां जमा कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार के आदेश के बाद एंबुलेंस परिचालन कितनी जल्दी सामान्य हो पाता है।

Anita Nishad

Anita Nishad is a dedicated and insightful journalist currently serving as a key voice at HPBL News. With a deep-rooted passion for storytelling and truth-seeking, Anita has become a trusted name in digital and broadcast journalism, particularly known for her ability to bring grassroots issues to the forefront.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close