Madhu Koda Money Laundering Case: मधु कोड़ा को बड़ा झटका, मुंबई की 60 करोड़ की संपत्ति पर ED का कब्जा बरकरार, बैंक की याचिका खारिज

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा अनियमितता मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई में स्थित 60 करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य वाली संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जब्ती से मुक्त कराने की कोशिश नाकाम हो गई है। सफेमा ट्रिब्यूनल ने इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका खारिज कर दी है। बैंक ने करीब 30 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली के लिए संपत्ति पर ईडी के अटैचमेंट को हटाने की मांग की थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल संपत्ति पर ईडी का कब्जा और अटैचमेंट बरकरार रहेगा।

बैंक सीधे नहीं कर सकेगा संपत्ति की नीलामी

सफेमा ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में साफ किया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस संपत्ति को सीधे नीलाम या बेचकर कर्ज की वसूली नहीं कर सकता। बैंक को इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की विशेष अदालत में आवेदन देकर नीलामी की अनुमति लेनी होगी। यदि अदालत की अनुमति के बाद संपत्ति की नीलामी होती है, तो प्राप्त रकम में से बैंक को केवल अपना वास्तविक बकाया लेने का अधिकार होगा। इसके बाद बची हुई राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय को सौंपनी होगी। इस आदेश से बैंक को तत्काल राहत नहीं मिल सकी है।

कैसे 30 करोड़ रुपये तक पहुंचा बैंक का कर्ज?

जांच एजेंसियों के अनुसार, मधु कोड़ा से जुड़े कथित वित्तीय सिंडिकेट की कंपनियों मेसर्स बालाजी लाइफस्टाइल रियल्टर्स और बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंक्स ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिया था। शुरुआत में इन कंपनियों को 20 करोड़ रुपये का कर्ज और 5 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराई गई थी। बाद में ऋण की सीमा बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दी गई।

इस कर्ज के बदले मुंबई के माटुंगा ईस्ट स्थित बेबीलोन बिल्डिंग के कई फ्लैट बैंक के पास गिरवी रखे गए थे। बाद में इन संपत्तियों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की और संपत्ति पर अटैचमेंट लगा दिया। इसके बाद बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए ईडी की जब्ती हटाने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल का रुख किया था।

सरकारी मूल्यांकन 9.57 करोड़, बाजार कीमत 60 करोड़ रुपये से अधिक

इस मामले में संपत्ति के मूल्यांकन को लेकर भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मुंबई के माटुंगा ईस्ट स्थित बेबीलोन बिल्डिंग के फ्लैटों का सरकारी मूल्यांकन लगभग 9.57 करोड़ रुपये किया गया था, जबकि इनका बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। सरकारी मूल्यांकन और बाजार कीमत के बीच बड़ा अंतर होने के बावजूद ट्रिब्यूनल ने बैंक को ईडी के अटैचमेंट से राहत देने से इनकार कर दिया है।

2009 में आयकर छापेमारी से सामने आया था वित्तीय नेटवर्क

इस पूरे मामले की कड़ियां वर्ष 2009 में हुई आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी हैं। छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों से कथित वित्तीय लेनदेन और कंपनियों के नेटवर्क से संबंधित जानकारियां सामने आई थीं। इसके बाद जांच एजेंसियों ने मामले की पड़ताल आगे बढ़ाई और संबंधित संपत्तियों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की।

अब सफेमा ट्रिब्यूनल के ताजा फैसले के बाद मुंबई की 60 करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य वाली संपत्ति पर ईडी का अटैचमेंट बरकरार रहेगा। वहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अपने करीब 30 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए PMLA की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा।