बिहार को मिलने जा रही 5,500 करोड़ की ऐतिहासिक सौगात! गंगा पर बनकर तैयार हुआ 9.76 KM लंबा ‘नीतीश सेतु’, PM मोदी करेंगे उद्घाटन
करीब दो दशक तक बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार के नाम पर बने इस छह लेन के पुल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उद्घाटन करेंगे। पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक सीधा संपर्क स्थापित करने वाला यह पुल न सिर्फ आवागमन आसान करेगा, बल्कि कृषि, व्यापार, पर्यटन और निवेश के लिए भी नए रास्ते खोलेगा। हालांकि, इसके नामकरण को लेकर NDA और RJD के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।

पटना। बिहार को गंगा नदी पर बने एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की सौगात मिलने जा रही है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने बहुप्रतीक्षित ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन करेंगे। 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार यह छह लेन का पुल बिहार के सड़क और परिवहन नेटवर्क को नई मजबूती देने वाला है। इस पुल के शुरू होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन पहले से कहीं ज्यादा आसान होने की उम्मीद है।
खास बात यह है कि इस पुल का नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अध्यक्ष नीतीश कुमार के सम्मान में रखा गया है। इस परियोजना की परिकल्पना नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुई थी और उनके कार्यकाल में ही इसका निर्माण लगभग पूरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा इसलिए भी अहम है, क्योंकि वह इस साल मई के बाद पहली बार बिहार पहुंच रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में हिस्सा लिया था।
9.76 किलोमीटर लंबा छह लेन का पुल, दो बड़े इलाकों को जोड़ेगा
गंगा नदी पर बना यह विशाल पुल 9.76 किलोमीटर लंबा और छह लेन का है। यह वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड को पटना के बाहरी इलाके में स्थित कच्ची दरगाह से जोड़ेगा। दोनों छोर पर बनी संपर्क सड़कों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई लगभग 20 किलोमीटर हो जाती है।
इस पुल के शुरू होने से उत्तर बिहार और पटना के बीच सड़क संपर्क को नई गति मिलने की उम्मीद है। खासकर वैशाली, हाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों से पटना आने-जाने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा व्यापारिक वाहनों और कृषि उत्पादों के परिवहन में भी समय की बचत होने की संभावना है।
2012 में हुई थी शुरुआत, निर्माण में खर्च हुए 5,500 करोड़ से ज्यादा
इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी, जबकि पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में शुरू हुआ। इस परियोजना को पूरा करने में केंद्र और राज्य सरकार के साथ एशियाई विकास बैंक (ADB) की भी अहम भूमिका रही।
जानकारी के मुताबिक, एशियाई विकास बैंक ने इस परियोजना के लिए 3,472.15 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया। वहीं बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से 2,099.54 करोड़ रुपये खर्च किए। इस तरह परियोजना पर कुल लागत 5,500 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गई।
करीब एक दशक से अधिक समय तक चले निर्माण के बाद अब यह पुल उद्घाटन के लिए तैयार है। इसे बिहार के बुनियादी ढांचे के विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गिना जा रहा है।
लीची, केला, मक्का और सब्जियों के कारोबार को मिलेगा बड़ा फायदा
इस पुल का महत्व केवल पटना और वैशाली के बीच दूरी कम करने तक सीमित नहीं है। सरकार को उम्मीद है कि इसके शुरू होने से उत्तर बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
उत्तर बिहार में लीची, केला, मक्का, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। बेहतर सड़क संपर्क मिलने से किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पाद दूसरे बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी। इससे परिवहन की परेशानी कम करने और कृषि कारोबार को विस्तार देने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा बिदुपुर-कच्ची दरगाह कॉरिडोर को निवेश के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना भी है। सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। आने वाले समय में यह इलाका व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।
‘नीतीश सेतु’ नाम पर सियासी घमासान, तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल
एक तरफ पुल के उद्घाटन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ इसके नामकरण ने बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है।
राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने नीतीश कुमार के जीवित रहते उनके नाम पर पुल का नामकरण करके उन्हें राजनीतिक रूप से मृत घोषित करने की कोशिश की है।
तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि वर्ष 2016 में जब वह बिहार के उपमुख्यमंत्री थे और उनके पास पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी थी, तब उन्होंने इस पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने का प्रस्ताव नीतीश कुमार को भेजा था।
राजद का कहना है कि इस परियोजना से जुड़ी उसकी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के कार्यकाल में पार्टी कुछ समय तक सरकार में साझेदार रही थी। वहीं सत्तारूढ़ NDA ने नामकरण को लेकर विपक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है।
चिराग पासवान ने किया समर्थन, पिता रामविलास पासवान को लेकर कही भावुक बात
पुल के नामकरण का समर्थन करने वालों में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शामिल हैं। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) बिहार में NDA की सहयोगी है। दिलचस्प बात यह है कि कभी नीतीश कुमार के मुखर आलोचक रहे चिराग पासवान अब उसी गठबंधन का हिस्सा हैं, जो इस नामकरण का समर्थन कर रहा है।
चिराग पासवान का हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र भी इस परियोजना के आसपास के राजनीतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ा है। इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत राघोपुर विधानसभा सीट आती है, जिसका प्रतिनिधित्व तेजस्वी यादव करते हैं।
जब चिराग पासवान से पूछा गया कि उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान ने भी कई बार हाजीपुर का प्रतिनिधित्व किया था और उन्हें भी इस तरह का सम्मान मिलना चाहिए था, तो उन्होंने भावुक जवाब दिया।
चिराग ने कहा, “मेरे पिता किसी पुल या पुलिया से कहीं अधिक बड़े थे। उनके योगदान को उनकी जयंती पर राजकीय समारोह आयोजित करने जैसे सरकारी फैसलों के माध्यम से स्वीकार किया गया है। आने वाले दिनों में उन्हें ऐसे और सम्मान मिल सकते हैं।”
उद्घाटन के साथ बिहार के विकास को मिलेगी नई रफ्तार?
‘नीतीश सेतु’ को बिहार के परिवहन और आर्थिक विकास के लिहाज से एक बड़ी परियोजना माना जा रहा है। इसके चालू होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच संपर्क मजबूत होगा। किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, वहीं व्यापार, निवेश, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
हालांकि, पुल के नामकरण को लेकर राजनीतिक विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले उद्घाटन पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पुल के शुरू होने के बाद बिहार की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को कितनी नई गति मिलती है।









