RIMS जमीन घोटाले में बड़ा एक्शन! गिरफ्तार 7 अधिकारियों से खुलेंगे करोड़ों की कथित गड़बड़ी के राज, ACB ने 5 दिन की रिमांड पर लिया, अब कई और नाम आ सकते हैं सामने
रिम्स जमीन अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच तेज हो गई है। एसीबी सातों गिरफ्तार अधिकारियों से आमने-सामने पूछताछ करेगी। इधर, राज्य सरकार भी आरोपित अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई और निलंबन की तैयारी में जुट गई है।

RIMS Land Scam: झारखंड के चर्चित रिम्स जमीन घोटाले में जांच एजेंसी ने कार्रवाई तेज कर दी है। सात अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सभी आरोपित अधिकारियों को पांच दिनों की रिमांड पर लिया है। इस दौरान जांच एजेंसी जमीन अधिग्रहण से लेकर मुआवजा भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया खंगालने की कोशिश करेगी। अधिकारियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही इस कथित घोटाले में अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है।
5 दिन की रिमांड में ACB पूछेगी तीखे सवाल, जमीन अधिग्रहण से लेकर भुगतान तक होगी जांच
सात अधिकारियों को रिमांड पर लेने के बाद एसीबी की जांच अब और तेज होने वाली है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन के मामले में किस अधिकारी की क्या भूमिका थी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया था या नहीं, मुआवजे का निर्धारण किस आधार पर हुआ और भुगतान के दौरान कथित गड़बड़ियां कैसे हुईं, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे।
एसीबी अधिकारियों से दस्तावेजों, निर्णयों और भुगतान प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों के आधार पर पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी यह भी जानना चाहेगी कि कथित अनियमितताओं में किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी की भूमिका तो नहीं थी। ऐसे में पांच दिनों की रिमांड इस मामले की जांच के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।
गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार भी एक्शन की तैयारी में, निलंबन की लटक रही तलवार
इस मामले में केवल एसीबी की कार्रवाई ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार की ओर से भी प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाने की तैयारी है। सात अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। सभी आरोपित अधिकारियों को निलंबित किए जाने की भी तैयारी है।
बताया गया है कि एसीबी ने अधिकारियों की गिरफ्तारी की सूचना राज्य सरकार को भेज दी है। इसके बाद संबंधित विभागों में आगे की कार्रवाई को लेकर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज, जांच के घेरे में आ सकते हैं अन्य लोग
रिम्स जमीन घोटाले में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जमीन अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की कथित गड़बड़ी के पीछे आखिर किसकी क्या भूमिका थी। एसीबी की पूछताछ में अधिकारियों के बयान और सामने आने वाले दस्तावेज जांच की दिशा तय कर सकते हैं।
जांच एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि कथित गड़बड़ी किसी एक स्तर पर हुई या इसमें कई स्तरों पर जिम्मेदार लोगों की भूमिका रही। फिलहाल सातों अधिकारियों से पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में नए खुलासे होने की संभावना है।









