Election News : चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारी होंगे मालामाल, बिहार में झारखंड से ज्यादा मिलेगा भुगतान, जानिये कितना बढ़ गया मानदेय

Election Duty : चुनाव कार्य करने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है। इस बार मतदान कर्मियों को झारखंड की तुलना में अधिक मानदेय मिलेगा। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी में लगा हुआ है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण से लेकर मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण तक, हर स्तर पर तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसी बीच मतदान कर्मियों के पारिश्रमिक (मानदेय) को लेकर एक अहम दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिसमें इस बार बिहार के मतदानकर्मियों को झारखंड से कहीं अधिक भुगतान मिलने जा रहा है।

जानिये कितना मिलेगा मानदेय

चुनाव आयोग द्वारा जारी पारिश्रमिक चार्ट के अनुसार, बिहार में पीठासीन पदाधिकारी (Presiding Officer) को प्रशिक्षण और मतदान कार्य के लिए कुल 5250 रुपये का भुगतान किया जाएगा। वहीं मतदानकर्मी पी-1 और पी-2 को 4050 रुपये, जबकि पी-3 और पी-4 पदाधिकारी को 3150 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सेक्टर पदाधिकारी को 4000 रुपये का मानदेय मिलेगा।

वाहन चालकों को भी इस बार अधिक भुगतान तय किया गया है — प्रत्येक दिन 500 रुपये की दर से कुल 1500 रुपये।मतगणना पर्यवेक्षक (Counting Supervisor) को 1400 रुपये, मतगणना सहायक (Counting Assistant) को 1000 रुपये और माइक्रो ऑब्जर्वर (Micro Observer) को 2700 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट दरें तय की गई हैं —

• इनकम टैक्स इंस्पेक्टर: ₹2150
• वीडियो सर्विलांस टीम: ₹2100
• फ्लाइंग स्क्वॉड: ₹3350
• पुलिस इंस्पेक्टर: ₹2800
• सब-इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही: ₹2000
• चौकीदार और चपरासी: ₹1400
• होमगार्ड: दैनिक भत्ता के आधार पर भुगतान
• मास्टर ट्रेनर: ₹3500
• पर्दानशी महिलाओं की पहचान के लिए नियुक्त कर्मी: ₹350
• सुपर जोनल अधिकारी: ₹5000
• हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मी: ₹500
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चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की अनियमितता या देरी न हो।
गौरतलब है कि पिछली बार झारखंड में आयोजित चुनावों की तुलना में बिहार में इस बार मतदान कर्मियों का पारिश्रमिक लगभग 20-30 प्रतिशत अधिक तय किया गया है। इससे चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है।

चुनाव आयोग का कहना है कि यह निर्णय मतदान कर्मियों की मेहनत और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी कर्मियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। कुल मिलाकर, इस बार बिहार में न सिर्फ चुनावी माहौल गर्म है, बल्कि मतदानकर्मियों के चेहरे पर भी मुस्कान है — क्योंकि इस बार उन्हें मिलेगा झारखंड से ज्यादा मानदेय।

यहां देखें आदेश..

चुनाव आयोग के आदेश राज्य में सभी के लिए सामान्य रूप से लागू होता है।