झारखंड: 13000 करोड़ रुपया माफ कर दीजिये! हेमंत सोरेन ने अमित शाह को लिखा पत्र, जानिये केंद्र सरकार ने किन कामों के बदले मांगी है राशि
Jharkhand: Forgive 13000 crore rupees! Hemant Soren wrote a letter to Amit Shah, know for which works the central government has asked for the money
Hement Soren Letter: 13000 करोड़ राशि बकाया माफ करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने अमित शाह से अनुरोध किया है कि प्रदेश की हित का ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार 13,299 करोड़ माफ कर दिया जाये। दरअसल झारखंड में सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के एवज में राज्य सरकार से केंद्र सरकार का कुल 13, 299.69 करोड़ रुपये बकाया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि नक्सलवाद जैसी समस्या को जड़ से समाप्त करना राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त ज़िम्मेवारी है। कोविड -19 महामारी के बाद राज्य सरकार आर्थिक पुनरुत्थान करने, आपदाओं से निपटने और दूसरे जन-कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जुटी हुई है। अपने सीमित संसाधनों के कारण राज्य पर वित्तीय भार अधिक बढ़ गया है।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री से सहयोग मिलेगा. इस मदद की बदौलत राज्य अपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर पाएगा।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस लंबित बकाया राशि के भुगतान से पूरी तरह छूट देने का आग्रह किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार बकाया राशि को वेव-ऑफ कर दे। ऐसे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध लंबित राशि का भुगतान करने से राज्य सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा।
इसकी वजह से राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि राज्य गठन के समय से ही झारखंड अति उग्रवाद प्रभावित राज्य रहा है। नक्सल उन्मूलन अभियान में राज्य सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों और केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहयोग से नक्सल विरोधी अभियान संचालित करती आ रही है।
इसी संयुक्त प्रयास की वजह से झारखंड में नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान राज्य में अब तक 400 से अधिक पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारियों की शहादत हुई है।इन बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि नक्सल उन्मूलन अभियान में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति में संबंधित प्रतिधारण शुल्क को सहकारी संघवाद के सिद्धांत के तहत लौटाने से पूरी तरह छूट दे दी जाए।
