जेल से बाहर आते ही आजम खान का बड़ा ऐलान, ‘अब चुनाव नहीं, इंकलाब होगा… बदलाव नहीं, सैलाब आएगा’, संविधान और इंसाफ पर सरकार को घेरा, समर्थकों के बीच दिया सियासी संदेश
डासना जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपने अंदाज में सियासी माहौल गरमा दिया। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रोक नहीं मिलने के बाद उन्होंने संविधान, लोकतंत्र और इंसाफ को लेकर कई तीखे बयान दिए। अखिलेश यादव ने भी उनकी रिहाई को न्याय की जीत बताते हुए सरकार बनने पर मुकदमे वापस लेने की बात कही।

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आते ही एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। डासना जेल से रिहाई के बाद रामपुर पहुंचे आजम खान ने समर्थकों और मीडिया के सामने ऐसा बयान दिया, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। विधानसभा चुनावों की चर्चा के बीच उन्होंने कहा, “अब चुनाव नहीं होगा, इंकलाब होगा। बदलाव नहीं होगा, सैलाब होगा।” उन्होंने संविधान, लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की।
आजम खान की रिहाई का रास्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद साफ हुआ। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और तत्काल रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने फिलहाल उनकी अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बुधवार को आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आए और अपने गृह नगर रामपुर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 19 नवंबर को होनी है।
“देश आजाद है, लेकिन संविधान कैद है”, रिहाई के बाद भावुक हुए आजम खान
रामपुर स्थित अपने घर पहुंचने पर आजम खान भावुक नजर आए। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने संविधान, कानून, लोकतंत्र और इंसाफ में विश्वास रखने वाले लोगों को बधाई दी और न्यायपालिका का शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने कहा कि आज उन्हें इस बात का विश्वास और मजबूत हुआ है कि देश तो आजाद है, लेकिन संविधान कैद है। उन्होंने लोगों से मिलकर संविधान की आजादी की मांग करने की बात कही।
आजम खान ने अपने बयान में कहा कि वे संविधान के लिए हमेशा खड़े रहने को तैयार हैं। उन्होंने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले और एक विश्वविद्यालय बनाया, फिर भी उन्हें माफिया कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि शिक्षा के लिए संस्थान बनाने वाले लोगों को भी अपराधी माना जाएगा, तो हर गली में ऐसे लोग होने चाहिए जो विश्वविद्यालय बना सकें।
चुनाव पर बयान से बढ़ी सियासी चर्चा, जाति-धर्म नहीं मुद्दों की राजनीति की बात
जेल से रिहाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में आजम खान ने आगामी चुनावों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब लोग जाति और धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे।
उनका बयान, “चुनाव नहीं होगा, इंकलाब होगा। बदलाव नहीं होगा, सैलाब होगा”, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की साख पर भी सवाल उठाए और कहा कि सभी संस्थाओं को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए।
आजम खान ने यह आरोप भी लगाया कि मुस्लिम होने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा के लिए बनाए गए संस्थान को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये सभी बातें उन्होंने अपनी रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत में कहीं।
ED की जमानत चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल में बंद थे। इससे पहले उन्हें दो पैन कार्ड रखने से जुड़े मामले में राहत मिली थी। 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत दी थी। 31 अक्टूबर को जैसे ही वे रामपुर जेल से बाहर आए, प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में ले लिया।
इसके बाद आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
इस आदेश के खिलाफ ED सुप्रीम कोर्ट पहुंची और तत्काल सुनवाई के साथ अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की मांग की। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने ED की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा, “आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई 19 नवंबर को करने पर सहमति जताई।
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
आजम खान के खिलाफ ED की जांच मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के कथित वित्तीय लेन-देन को लेकर चल रही है।
ED ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से वर्ष 2019 में दर्ज करीब 26 FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। एजेंसी का आरोप है कि किसानों की कृषि भूमि पर विश्वविद्यालय के लिए जबरन कब्जा किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यों के लिए निर्धारित धन और निर्माण सामग्री को विश्वविद्यालय की ओर मोड़ने तथा सरकारी काम निजी परिसर में कराने के आरोप भी लगाए गए हैं।
ED का यह भी आरोप है कि सरकारी ठेके हासिल करने वाले ठेकेदारों से मिली रकम को दान के रूप में जौहर ट्रस्ट तक पहुंचाया गया।
गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने 1 नवंबर को आजम खान को न्यायिक हिरासत में भेजा था। हालांकि, गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना अभी बाकी है।
अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सरकार बनी तो वापस होंगे सारे मुकदमे
आजम खान की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि आजम खान और उनके परिवार के साथ लंबे समय से अन्याय किया जा रहा है।
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का शुरू से मानना रहा है कि आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे झूठे हैं और उनके साथ की गई कार्रवाई गलत है। उन्होंने अदालत पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आजम खान को आगे भी न्याय मिलेगा।
अखिलेश यादव ने यह भी ऐलान किया कि यदि भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उनका कहना था कि सरकार की नीयत साफ नहीं रही और अदालत की टिप्पणियों से कई बातें सामने आई हैं।
राकेश टिकैत भी आए समर्थन में, गिरफ्तारी को लेकर उठाए सवाल
आजम खान की रिहाई पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आजम खान के खिलाफ हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुस्लिम होने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया।
टिकैत ने कहा कि कई मामलों में आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि उनसे भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे कुछ लोग खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को मुस्लिम होने के कारण जेल में रखा गया।
हालांकि, ये आरोप टिकैत और आजम खान की ओर से लगाए गए हैं। इन पर संबंधित एजेंसियों और सरकार का पक्ष अलग हो सकता है।
अब 19 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
आजम खान की रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ उन्होंने जेल से बाहर आते ही संविधान, लोकतंत्र और इंकलाब की बात कही, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में राजनीतिक बयान दिया है।
अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। ED ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी है। ऐसे में अदालत की आगे की कार्यवाही इस मामले में महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल आजम खान की रिहाई ने समाजवादी पार्टी के राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। उनके बयान और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है।









