विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से यौन शोषण के आरोप, महिला आयोग की एंट्री से मचा हड़कंप! DGP को भेजा पत्र, अब होगी हर पहलू की जांच
झारखंड के सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने DGP से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने को कहा है। पीड़िता की सुरक्षा, पहचान की गोपनीयता और उसे जरूरी सहायता देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

रांची। झारखंड की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई, जब सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के कथित यौन शोषण से जुड़े गंभीर आरोपों के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने हस्तक्षेप किया। मामला सामने आने के बाद अब इसकी जांच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र भेजा है। आयोग ने पूरे मामले की निष्पक्ष, विस्तृत और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें नाबालिग बच्ची से जुड़े कथित यौन शोषण के अलावा मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न जैसे आरोप भी सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, विधायक के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि, इन आरोपों की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
स्कूल में दाखिले का बहाना बनाकर रांची लाने के आरोपों की भी पड़ताल
राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में केवल दर्ज प्राथमिकी तक जांच सीमित रखने के बजाय घटना से जुड़ी पूरी परिस्थितियों की पड़ताल करने को कहा है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने DGP को भेजे पत्र में विशेष रूप से यह जांच करने का निर्देश दिया है कि आखिर किन परिस्थितियों में नाबालिग बच्ची को स्कूल में दाखिला दिलाने के बहाने सिमडेगा से रांची लाया गया था।
आयोग यह भी चाहता है कि जांच के दौरान बच्ची के साथ हुई कथित घटनाओं, संबंधित लोगों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम से जुड़े प्रत्येक पहलू की गंभीरता से जांच की जाए। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए।
पीड़िता की पहचान उजागर न हो, आयोग ने दिए सख्त निर्देश
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने नाबालिग पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने पर विशेष जोर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बच्ची की निजता और सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।
इसके साथ ही पीड़िता को आवश्यक चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि इस कठिन परिस्थिति में उसे हर जरूरी सहयोग मिल सके। आयोग ने जांच एजेंसियों को पीड़िता के हितों को प्राथमिकता देने और पूरी प्रक्रिया को संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।
अब पुलिस जांच पर टिकी निगाहें
राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद अब इस मामले में झारखंड पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आयोग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले में किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल जांच के निष्कर्ष सामने आने का इंतजार है। अब देखना होगा कि पुलिस की विस्तृत जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपों को लेकर आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है।









