125 दिन के रोजगार की गारंटी वाली योजना पर बड़ा कदम, CM की अध्यक्षता में बनेगी परिषद; 15 गैर सरकारी सदस्य भी होंगे शामिल

रांची में ग्रामीण रोजगार से जुड़ी VB-G RAM G योजना के बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के गठन का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के अनुसार परिषद में सरकारी अधिकारियों के साथ कम से कम 15 गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। परिषद के गठन को लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री होंगे परिषद के अध्यक्ष

प्रस्तावित राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। राज्य स्तरीय सामान्य सभा में पंचायती राज, वित्त, वन एवं पर्यावरण, जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, भवन निर्माण, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, कल्याण तथा श्रम एवं कौशल विकास विभागों से जुड़े मंत्री सदस्य होंगे।

परिषद में मुख्य सचिव के अलावा संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल किए जाएंगे। योजना आयुक्त को परिषद का सदस्य सचिव बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही राज्य सरकार कम से कम 15 गैर सरकारी सदस्यों को नामित करेगी।

योजनाओं की प्रगति और शिकायतों की होगी निगरानी

प्रस्तावित परिषद की प्रमुख जिम्मेदारी VB-G RAM G योजना के प्रभावी संचालन और उसकी निगरानी सुनिश्चित करना होगी। परिषद योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करेगी और जरूरत के अनुसार राज्य सरकार को सुझाव देगी।

इसके अलावा परिषद वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी। योजना की निगरानी व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली की भी समीक्षा की जाएगी। यदि किसी स्तर पर व्यवस्था में सुधार की जरूरत महसूस होती है तो परिषद सरकार को आवश्यक सिफारिशें दे सकेगी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी संचालन समिति

योजना के परिचालन, मार्गदर्शन, समन्वय और निगरानी के लिए अलग राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव या राज्य सरकार की ओर से नामित अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे।

संचालन समिति योजना की तकनीकी और परिचालन जरूरतों के साथ डिजिटल प्रणालियों, निगरानी व्यवस्था और कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर मार्गदर्शन देगी। इसका उद्देश्य योजना के जमीनी क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों को दूर करना और व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना होगा।

1 जुलाई 2026 से लागू है योजना

दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नई संस्थागत व्यवस्था के जरिए योजना के संचालन से लेकर निगरानी, मूल्यांकन और शिकायतों के समाधान तक की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब परिषद के गठन को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद इसकी संरचना और जिम्मेदारियां औपचारिक रूप से स्पष्ट हो सकेंगी।