झारखंड में SIR पर सियासी संग्राम तेज, 27 को प्रेस कॉन्फ्रेंस और 28 को सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, CEO ऑफिस के बाहर होगा प्रदर्शन
मतदाता सूची में नाम छूटने की आशंका को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, 28 सितंबर को जिला मुख्यालयों से समाहरणालय तक मार्च और रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन
रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 27 और 28 सितंबर को राज्यभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। 27 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए SIR और मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे, जबकि 28 सितंबर को जिला मुख्यालयों से समाहरणालय तक मार्च निकाला जाएगा। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी CEO के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे।
कांग्रेस का कहना है कि SIR की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूटने की आशंका को लेकर पार्टी अपनी चिंताएं सामने रखेगी। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि मामला केवल मतदाता सूची के संशोधन तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। पार्टी ने दावा किया है कि ड्राफ्ट सूची में कई पात्र मतदाताओं के नाम नहीं मिले हैं। ये कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप और राजनीतिक दावे हैं।
दरअसल, चुनाव आयोग के उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार झारखंड समेत कुछ राज्यों के लिए SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची 5 अगस्त 2026 को प्रकाशित की गई थी। आयोग के दस्तावेज में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 7 अक्टूबर दी गई है।
झारखंड में इस प्रक्रिया को लेकर बड़ी संख्या में दावे और आपत्तियां भी सामने आई हैं। 20 सितंबर तक राज्य में करीब 9.78 लाख दावे और आपत्तियां प्राप्त होने की रिपोर्ट सामने आई थी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि सभी आवेदनों को निर्धारित प्रक्रिया और समयसीमा के भीतर निपटाया जाएगा तथा सुनवाई के बाद उन पर फैसला लिया जाएगा।
कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि प्रभावित मतदाताओं को अपने नाम की जांच करने और यदि जरूरत हो तो दावा या आपत्ति दाखिल करने के लिए पर्याप्त अवसर मिल रहा है या नहीं। पार्टी ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई है और आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस खबर में नहीं की गई है।
कांग्रेस की घोषित रणनीति के मुताबिक 27 सितंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके जरिए पार्टी SIR, मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग से संबंधित अपनी मांगों को जनता के सामने रखेगी। इसके अगले दिन 28 सितंबर को जिला मुख्यालयों से समाहरणालय तक मार्च निकाला जाएगा और संबंधित जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने की योजना है।
रांची में 28 सितंबर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष भी कांग्रेस का प्रदर्शन प्रस्तावित है। पार्टी ने इसे देशव्यापी आंदोलन के तहत आयोजित कार्यक्रम बताया है। ऐसे में झारखंड में SIR को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।
वहीं, मतदाताओं के लिए सबसे अहम बात यह है कि SIR के दौरान प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जांचना और निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज करना जरूरी है। चुनाव आयोग के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार झारखंड में अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जानी है।
