Chatra News: झारखंड के चतरा जिले में करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री का मामला अब गंभीर प्रशासनिक जांच के घेरे में आ गया है। इस मामले में अब निबंधन कार्यालय के अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर जांच कर रहे अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने सब रजिस्ट्रार संतोष रजक और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास को नोटिस जारी किया है। दोनों को 28 नवंबर को दोपहर दो बजे संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं, मामले में CCTV फुटेज से कथित छेड़छाड़ और डिजिटल साक्ष्य मिटाने के आरोपों ने पूरे प्रकरण को और गंभीर बना दिया है।

सब रजिस्ट्रार और कंप्यूटर ऑपरेटर को जारी हुआ नोटिस

चतरा में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर अपर समाहर्ता अरविंद कुमार के नेतृत्व में जांच टीम मामले की पड़ताल कर रही है।

इसी क्रम में सब रजिस्ट्रार संतोष रजक और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास को नोटिस जारी किया गया है। दोनों को 28 नवंबर को दोपहर दो बजे अपर समाहर्ता के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। उन्हें जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। प्रशासनिक जांच के दायरे में निबंधन कार्यालय के कर्मचारियों के आने के बाद वहां हड़कंप मचा हुआ है।

CCTV फुटेज से छेड़छाड़ और डिजिटल साक्ष्य मिटाने का आरोप

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप निबंधन कार्यालय में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को लेकर सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने सब रजिस्ट्रार पर कथित तौर पर CCTV फुटेज से छेड़छाड़ कराने और डिजिटल साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि एक ही दिन में करीब एक एकड़ 15 डिसमिल बेशकीमती जमीन की सात रजिस्ट्री की गई थी। आरोप है कि इस दौरान भू-माफियाओं की गतिविधियां, रजिस्ट्रार के साथ कथित साठगांठ और संदिग्ध लोगों की आवाजाही कार्यालय में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई थी।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जैसे ही उपायुक्त के निर्देश पर मामले की जांच शुरू हुई, कथित अनियमितताओं से जुड़े साक्ष्य सामने आने से रोकने के लिए CCTV फुटेज डिलीट करा दिए गए। हालांकि, इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

शिकायतकर्ताओं ने उपायुक्त और अपर समाहर्ता से मांग की है कि जमीन की रजिस्ट्री वाले दिन निबंधन कार्यालय और रजिस्ट्रार के चैंबर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को सुरक्षित कराया जाए। साथ ही जांच के दौरान इन्हें महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में शामिल किया जाए।

जांच टीम गठित होने के बाद ही CCTV ठीक कराने पर उठे सवाल

दूसरी तरफ, सब रजिस्ट्रार संतोष रजक ने CCTV फुटेज से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि कार्यालय में लगा कैमरा खराब था, जिसे अब दुरुस्त करा दिया गया है।

हालांकि, उनके इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का सवाल है कि यदि निबंधन कार्यालय के CCTV कैमरे पहले से खराब थे तो उन्हें समय रहते ठीक क्यों नहीं कराया गया? जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आने और जांच टीम गठित होने के बाद ही कैमरे को दुरुस्त कराने की जरूरत क्यों महसूस हुई?

क्या कैमरे का खराब होना महज संयोग था या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? क्या रजिस्ट्री के दिन की गतिविधियों से जुड़े डिजिटल साक्ष्य अब भी कहीं सुरक्षित हैं? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा।

जांच में प्रथम दृष्टया मिलीं कई गड़बड़ियां, DC को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने बताया कि निबंधन के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच में प्रथम दृष्टया कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसी आधार पर संबंधित सब रजिस्ट्रार और कंप्यूटर ऑपरेटर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का पक्ष सुनने के साथ दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट उपायुक्त रवि आनंद को सौंपी जाएगी।

फिलहाल करोड़ों रुपये की जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री और CCTV फुटेज को लेकर उठे सवालों ने चतरा के निबंधन कार्यालय को सुर्खियों में ला दिया है। अब सबकी नजरें 28 नवंबर को होने वाली सुनवाई और प्रशासनिक जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं।