भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना पड़ा भारी! प्रेस क्लब पहुंच गए नगर आयुक्त, पत्रकारों को धमकाने और दबाव बनाने का लगा आरोप

हजारीबाग। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों को ही अब दबाव का सामना करना पड़ रहा है। हजारीबाग में नगर निगम से जुड़े भ्रष्टाचार के एक गंभीर मुद्दे को उठाने के बाद ऐसा विवाद सामने आया है, जिसने प्रशासन और पत्रकारों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। आरोप है कि पत्रकारों द्वारा सवाल उठाए जाने से नाराज नगर आयुक्त सीधे प्रेस क्लब पहुंच गए और वहां पत्रकारों पर दबाव बनाने तथा उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की।

इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक कार्यशैली और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर नगर निगम से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देने के बजाय अधिकारियों को प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकारों से उलझने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या प्रशासन सवालों का जवाब देने से बच रहा है या फिर आलोचना की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है?

भ्रष्टाचार के सवालों पर पत्रकारों से टकराव

बताया जा रहा है कि पत्रकारों ने नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक गंभीर मामले को सामने रखा था। इसी मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ा और नगर आयुक्त के प्रेस क्लब पहुंचने की घटना सामने आई। आरोप है कि वहां पत्रकारों को धमकाने और उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। इस घटनाक्रम ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

जब सत्ता निकम्मी और अहंकारी हो जाती है, तो उसके संरक्षण में प्रशासन भी जवाबदेही से बचने के लिए दमन और डराने-धमकाने का रास्ता अपना लेता है।

हजारीबाग में देखिए, जब पत्रकारों ने नगर निगम के भ्रष्टाचार से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा उठाया, तो नगर आयुक्त सीधे प्रेस क्लब पहुंच गए, पत्रकारों को धमकाने और दबाव बनाने के लिए।

अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है क्योंकि इन्हें पता है कि ऊपर इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला कोई नहीं है। पूरी खुली छूट मिली हुई है।

सवाल उठाने वाले पत्रकार हैं, जवाब देने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। पत्रकारों को डराकर सच्चाई की आवाज दबाई नहीं जा सकती।

— Amar Kumar Bauri (@amarbauri) November 11, 2026

सवाल पूछना पत्रकारों का अधिकार, जवाब देना प्रशासन की जिम्मेदारी

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारी अधिकारियों से जवाब मांगना अब इतना मुश्किल हो गया है कि पत्रकारों को ही दबाव का सामना करना पड़े? लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका सत्ता और प्रशासन से सवाल पूछने की होती है। यदि किसी नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच कराकर तथ्यों के आधार पर जवाब देना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

पत्रकारों को डराने या दबाव में लेने के आरोपों के बीच अब निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। सवाल साफ है कि हजारीबाग में उठे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाबदेही तय होगी या फिर सवाल उठाने वालों को ही कठघरे में खड़ा किया जाएगा?

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