Ranchi News: जेईई मेन 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के तीन कर्मचारियों को जमानत दे दी है। तीनों आरोपियों पर परीक्षा केंद्र में कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ करने और कुछ परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप है। मामले में भारी रकम के लेन-देन की बात भी सामने आई थी। हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई के बाद राहत देने का आदेश दिया है।

तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

झारखंड हाईकोर्ट ने जेईई मेन 2026 परीक्षा में कथित अनियमितता के मामले में रविशंकर सिंह उर्फ रवि शंकर सिंह, साकिर अंसारी उर्फ साकिर और राजेश ठाकुर को जमानत दे दी है। तीनों आरोपी रांची के ओरमांझी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अदालत ने तीनों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के बाद यह आदेश पारित किया।

इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ रामगढ़ थाना में कांड संख्या 69/2026 दर्ज किया गया है। फिलहाल मामला रामगढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) न्यायालय में लंबित है।

नौ कंप्यूटर मॉनिटर बदलने और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जेईई मेन परीक्षा के आयोजन के लिए रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्र पर TCS की ओर से कंप्यूटर और अन्य तकनीकी उपकरण लगाए गए थे। आरोप है कि 29 मार्च 2026 को तीनों आरोपियों के कहने पर परीक्षा केंद्र के नौ कंप्यूटर मॉनिटर बदले गए थे।

इसके साथ ही कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की भी कोशिश की जा रही थी। अभियोजन का आरोप है कि इस पूरी गतिविधि का उद्देश्य कुछ परीक्षार्थियों को परीक्षा में अनुचित लाभ पहुंचाना था। इस कथित गड़बड़ी के सामने आने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

विश्वविद्यालय के कर्मचारी से मिलीभगत और भारी रकम लेने का आरोप

राज्य सरकार की ओर से अदालत में पक्ष रखते हुए कहा गया कि आरोपियों ने विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी के साथ मिलीभगत कर परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी। सरकार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि इस काम के लिए परीक्षार्थियों से भारी रकम ली गई थी।

मामले को गंभीर मानते हुए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है।

इन गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला

तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 111(3) और 61 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65, 66, 66-B, 70 और 84-B तथा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 की धारा 10(1) और 11(1) भी लगाई गई हैं।

फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस मामले में तीनों आरोपियों को राहत मिली है। हालांकि, परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े आरोपों की न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।