बंगाल चुनाव के बाद SIR पर फिर घमासान, TMC के 31 सीटों वाले दावे पर ECI ने गिनाए आंकड़े
वोटर लिस्ट में नाम हटाए जाने और चुनाव नतीजों के बीच संबंध को लेकर विवाद जारी, TMC ने 31 सीटों पर उठाए सवाल तो चुनाव आयोग ने अलग-अलग श्रेणियों के आंकड़े मिलाने पर जताई आपत्ति

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision यानी SIR को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि SIR के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए, उनकी संख्या कई विधानसभा सीटों पर जीत के अंतर से अधिक थी। पार्टी ने ऐसे 31 विधानसभा क्षेत्रों का हवाला देते हुए चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, जहां SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई हो चुकी है। (Sci API)
TMC ने 31 सीटों को लेकर क्या कहा?
TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन की ओर से पेश किए गए तर्क के मुताबिक, जिन विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम था, वहां मतदाता सूची में हुए बदलाव के संभावित चुनावी प्रभाव की जांच की जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान एक सीट का उदाहरण देते हुए बताया गया कि वहां जीत का अंतर 401 वोट था, जबकि हटाए गए मतदाताओं की संख्या 8,785 बताई गई। TMC ने इन आंकड़ों के आधार पर संबंधित सीटों पर चुनाव परिणामों को लेकर सवाल उठाए और दोबारा चुनाव की मांग से जुड़ी दलील रखी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील के संदर्भ में यह भी पूछा कि क्या इन सभी 31 सीटों पर चुनाव याचिकाएं दाखिल की गई हैं और जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए, उनमें से कितने लोगों ने अपना नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए अपील की है।
ECI ने TMC के आंकड़ों पर क्यों जताई आपत्ति?
चुनाव आयोग ने TMC की ओर से पेश किए गए आंकड़ों की तुलना के तरीके पर आपत्ति जताई है। ECI के मुताबिक, अलग-अलग श्रेणियों में हटाए गए मतदाताओं को एक ही आंकड़े में जोड़ना उचित नहीं है।
आयोग ने Absentee, Shifted, Dead और Duplicate यानी ASDD श्रेणी में आने वाले मतदाताओं के नाम हटाए जाने और न्यायिक अधिकारियों की जांच के बाद हटाए गए नामों के बीच अंतर बताया। ECI का कहना है कि इन अलग-अलग श्रेणियों के आंकड़ों को एक साथ रखकर चुनाव में जीत के अंतर से तुलना करना सही तस्वीर नहीं देता।
आयोग ने दिनहाटा, खरग्राम (SC), बाली और हावड़ा उत्तर जैसी सीटों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन सीटों पर हार का अंतर न्यायिक जांच के बाद हटाए गए मतदाताओं की संख्या से अधिक था।
TMC की जीती सीटों का उदाहरण भी ECI ने दिया
चुनाव आयोग ने अपनी दलील के समर्थन में TMC की जीत वाली सीटों के आंकड़ों का भी उल्लेख किया। ECI के मुताबिक, 21 ऐसी विधानसभा सीटें थीं जहां TMC उम्मीदवारों की जीत का अंतर न्यायिक जांच के बाद हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम था।
आयोग ने सिताई विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां जीत का अंतर 2,721 वोट था, जबकि न्यायिक जांच के बाद हटाए गए मतदाताओं की संख्या 20,213 बताई गई। ECI का तर्क है कि अगर हटाए गए नामों और जीत के अंतर की तुलना को चुनाव परिणाम पर प्रभाव का आधार माना जाए, तो यही सवाल TMC की जीती हुई सीटों पर भी उठता है।
SIR प्रक्रिया पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट दे चुका है निर्देश
पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रही है। कोर्ट ने फरवरी 2026 में कहा था कि ‘logical discrepancy/unmapped category’ से जुड़े दावों और आपत्तियों का निपटारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि संबंधित दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाए।
ECI के मौजूदा वोटर सर्विस पोर्टल पर भी पश्चिम बंगाल SIR-2026 से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें अंतिम SIR में नाम खोजने और जारी नोटिस के जवाब में दस्तावेज जमा करने की सुविधा शामिल है।
38 लाख से ज्यादा अपीलों का क्या हुआ?
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 21 सितंबर तक ट्रिब्यूनल के सामने कुल 38,31,429 अपीलें पहुंची थीं। इनमें 22,21,118 अपीलें हटाए गए मतदाताओं से जुड़ी थीं, जबकि 16,10,311 अपीलें मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने को चुनौती देने वालों की थीं।
इनमें से 1,26,194 मामलों का निपटारा हो चुका था, जबकि 37,05,235 मामले लंबित बताए गए। ऐसे में SIR प्रक्रिया से जुड़े दावों और आपत्तियों का बड़ा हिस्सा अभी भी प्रक्रिया में था।
अब आगे क्या होगा?
SIR को लेकर मुख्य सवाल यही है कि मतदाता सूची में हुए बदलाव और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध साबित होता है या नहीं। TMC अपने 31 सीटों के आंकड़ों के जरिए इस संबंध पर सवाल उठा रही है, जबकि ECI अलग-अलग श्रेणियों के मतदाता रिकॉर्ड को एक साथ जोड़ने के तरीके पर आपत्ति जता रहा है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष SIR से जुड़े कानूनी और प्रक्रियात्मक मुद्दे विचाराधीन हैं। चुनाव परिणामों पर SIR के कथित प्रभाव को लेकर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष सामने आना अभी बाकी है।









