नागरिकता मिलने से 3 साल पहले वोटर लिस्ट में कैसे दर्ज हुआ सोनिया गांधी का नाम? 1980 की मतदाता सूची पर उठा बड़ा सवाल, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़े मतदाता सूची विवाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। हालांकि, सोनिया गांधी ने इन आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़े पुराने मतदाता सूची विवाद ने एक बार फिर कानूनी मोड़ ले लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दाखिल शिकायत पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR मांगी है। शिकायत में सवाल उठाया गया है कि जब सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी, तो उनका नाम इससे करीब तीन साल पहले वर्ष 1980 की मतदाता सूची में कैसे शामिल हो गया था?
यह मामला वर्ष 1980, 1982 और 1983 की मतदाता सूचियों में सोनिया गांधी के नाम को लेकर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उनका नाम पहले 1980 की मतदाता सूची में जोड़ा गया, फिर 1982 में हटा दिया गया और इसके बाद 1983 में दोबारा शामिल किया गया। इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। अब अदालत के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस को शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी होगी।
क्या है सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट से जुड़ा पूरा विवाद?
यह शिकायत वकील विकास त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई है। शिकायतकर्ता ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी।
शिकायत के मुताबिक, वर्ष 1980 में मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद 1982 में उसे हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा दर्ज कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।
इन्हीं आरोपों के आधार पर उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कराने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। अदालत की ओर से अभी इन आरोपों को सही ठहराने वाला कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है।
पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी शिकायत
इस मामले में कानूनी प्रक्रिया पहले भी आगे बढ़ चुकी है। शिकायतकर्ता ने शुरुआत में मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दाखिल कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 11 सितंबर 2025 को उनकी शिकायत खारिज कर दी थी।
इस फैसले से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने सेशंस कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। इसके बाद 21 सितंबर 2026 को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
सेशंस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मजिस्ट्रेट का फैसला पर्याप्त कारणों के बिना पारित किया गया था। अदालत ने यह भी माना कि शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है या नहीं, इस महत्वपूर्ण पहलू पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया।
इसके बाद मामले को दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया गया था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायत पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगकर मामले में अगला कानूनी कदम उठाया है।
सोनिया गांधी ने आरोपों को बताया था निराधार और राजनीति से प्रेरित
दूसरी ओर, सोनिया गांधी ने अपने जवाब में शिकायतकर्ता के आरोपों को पूरी तरह निराधार, गलत और राजनीति से प्रेरित बताया था। उनका कहना था कि शिकायतकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया है।
उनकी ओर से यह भी कहा गया था कि शिकायत में ठोस साक्ष्यों के बजाय अटकलों, मीडिया रिपोर्ट्स और काल्पनिक आवेदनों का सहारा लिया गया है। ऐसे में लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया गया था।
अब दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगे जाने के बाद अब इस मामले में पुलिस की जांच और रिपोर्ट अहम हो गई है। पुलिस को शिकायत में लगाए गए आरोपों पर की गई कार्रवाई और उपलब्ध तथ्यों की जानकारी अदालत के सामने रखनी होगी।
पुलिस की रिपोर्ट देखने के बाद अदालत आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार करेगी। फिलहाल यह मामला आरोपों और उनके जवाब के स्तर पर है। सोनिया गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं और मामले में अंतिम निर्णय आना बाकी है।









