भ्रष्टाचार केस में अरुण कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 5 साल की सजा पर लगी रोक; जेल से रिहाई का रास्ता साफ, लेकिन हाईकोर्ट में अभी बाकी है असली कानूनी लड़ाई
झारखंड पीएस केस नंबर 19/2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2026 को अरुण कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने उनके करीब एक साल 11 महीने जेल में रहने और झारखंड हाईकोर्ट में अपील लंबित होने को ध्यान में रखा। दोषसिद्धि पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।
Jharkhand News: झारखंड में भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में दोषी ठहराए गए अरुण कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी पांच साल की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की पीठ ने 8 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अरुण कुमार करीब एक साल 11 महीने जेल में बिता चुके हैं, जबकि उनकी अपील झारखंड हाईकोर्ट में अभी लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अरुण कुमार को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन इसे भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह बरी होना नहीं माना जा सकता। उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई और अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है।
2012 में दर्ज हुआ था रिश्वतखोरी का मामला
यह मामला झारखंड पीएस केस नंबर 19/2012 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार ने आरोप लगाया था कि तोरपा स्थित कैंप कार्यालय में पेशकार के तौर पर कार्यरत रुद्रानंद मेहता ने जमीन से जुड़े काम का निपटारा करने के बदले 25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।
शिकायत के आधार पर 30 अगस्त 2012 को जाल बिछाकर कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई के दौरान अरुण कुमार के कब्जे से 25 हजार रुपये बरामद किए गए थे। इसके बाद उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया गया। इस कार्रवाई के बाद मामला अदालत तक पहुंचा और निचली अदालत ने अरुण कुमार को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई।
रिश्वत की मांग किसने की और रकम किसके पास मिली?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अभियोजन के आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि अरुण कुमार पर रुद्रानंद मेहता से संबंधित रिश्वत की रकम प्राप्त करने और उसे अपने कब्जे में रखने का आरोप था। ट्रैप टीम ने भी रकम अरुण कुमार के कब्जे से बरामद की थी।
वहीं, अभियोजन के अनुसार रिश्वत की मांग रुद्रानंद मेहता की ओर से किए जाने का आरोप था। अरुण कुमार की भूमिका और रिश्वत की रकम से जुड़े तथ्यों का अंतिम आकलन हाईकोर्ट में लंबित अपील की सुनवाई के दौरान किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को इसी कानूनी प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जा रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अरुण कुमार
निचली अदालत से पांच साल की सजा मिलने के बाद अरुण कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट के 10 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश भी दिया। यानी रिहाई अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी। इस आदेश से अरुण कुमार को फिलहाल जेल से बाहर आने की राहत मिली है, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
हाईकोर्ट में जारी रहेगी असली कानूनी लड़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों से झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। हाईकोर्ट मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं का स्वतंत्र रूप से आकलन करेगा तथा अपील का फैसला उसके गुण-दोष के आधार पर करेगा।
फिलहाल अरुण कुमार की पांच साल की सजा पर रोक लगी है और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, दोषसिद्धि समाप्त होने या उन्हें अंतिम रूप से बरी किए जाने का फैसला अभी नहीं आया है। अब सबकी नजर झारखंड हाईकोर्ट में लंबित अपील पर टिकी है, जहां मामले के अंतिम नतीजे का निर्धारण होना बाकी है।
