झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर मंडराया बड़ा संकट! 108 एंबुलेंस के 2000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, तीन महीने से वेतन नहीं मिलने पर लिया बड़ा फैसला; अब मरीजों की बढ़ेगी मुश्किल?

Jharkhand 108 Ambulance Strike: झारखंड में आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जिस 108 एंबुलेंस सेवा के भरोसे सड़क हादसों में घायल लोगों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, उसी सेवा के करीब 2000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तीन महीने से वेतन नहीं मिलने और नौकरी की सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 18 नवंबर की रात आठ बजे से शुरू हुई इस हड़ताल का असर अब राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने की आशंका है।
तीन महीने से वेतन का इंतजार, आखिरकार सड़क पर उतरे 2000 कर्मचारी
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले राज्यभर के करीब 2000 एंबुलेंस चालक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 18 नवंबर की रात आठ बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार सुबह हड़ताली कर्मचारी नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने कार्यालय के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी के मुताबिक, कर्मचारियों को अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का वेतन नहीं मिला है। लगातार तीन महीने तक वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि परिवार चलाने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी नाराजगी के चलते कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता चुना है।
फरवरी 2025 से वेतन कटौती का आरोप, वापस मांगी पूरी रकम
कर्मचारियों की नाराजगी सिर्फ तीन महीने के बकाया वेतन तक सीमित नहीं है। संघ ने आरोप लगाया है कि फरवरी 2025 से वेतन में कथित तौर पर मनमानी कटौती की जा रही है। कर्मचारियों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अब तक काटी गई राशि वापस करने की मांग उठाई है।
इसके साथ ही कर्मचारियों ने नौकरी की सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, बीमा और बोनस जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से इन समस्याओं को स्वास्थ्य विभाग के सामने रखा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।
खराब एंबुलेंस के नाम पर सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप
आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया है। उनका आरोप है कि खराब एंबुलेंस के नाम पर सरकारी राशि के इस्तेमाल और वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका है। कर्मचारियों ने इन सभी मामलों की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
संघ का कहना है कि जब तक पूरे मामले की पारदर्शी जांच नहीं होगी और कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक उनकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी।
छठ पूजा तक समाधान का मिला था भरोसा, लेकिन नहीं बदली स्थिति
कर्मचारी संघ के मुताबिक, इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर वार्ता हुई थी। इस दौरान छठ पूजा तक समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन निर्धारित समयसीमा बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को बकाया वेतन नहीं मिला और न ही उनकी दूसरी मांगों पर कोई ठोस फैसला हुआ।
इसी के बाद कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया।
हड़ताल लंबी चली तो ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा बढ़ेगी परेशानी
108 एंबुलेंस सेवा झारखंड की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने, प्रसव पीड़ित महिलाओं को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और गंभीर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों तक ले जाने में इसकी अहम भूमिका है। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह सेवा बेहद जरूरी है।
ऐसे में करीब 2000 कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पोटका समेत कई प्रखंडों में पहले से ही कुछ एंबुलेंस खराब पड़ी हैं। ऐसे हालात में कर्मचारियों की हड़ताल से आपातकालीन सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका है।
सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि किसी गांव में सड़क दुर्घटना हो जाए या किसी गर्भवती महिला को अचानक अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़े, तो समय पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने से स्थिति गंभीर हो सकती है।
मांगें पूरी होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं कर्मचारी
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों की मांगें पूरी होने और समस्याओं का समाधान होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से बकाया वेतन का तत्काल भुगतान करने, कथित वेतन कटौती की जांच कराने और नौकरी की सुरक्षा समेत सभी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है।
अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों की मांगों पर क्या कदम उठाता है और राज्य की 108 एंबुलेंस सेवा को सामान्य करने के लिए सरकार की ओर से कब तक कोई ठोस पहल की जाती है। फिलहाल इस आंदोलन ने झारखंड की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है।









