झारखंड ब्रेकिंग: महिला कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला, चाइल्ड केयर लीव के वेतन में हो गया बड़ा बदलाव, इन शिक्षकों का वेतन भी बढ़ा…
Jharkhand Breaking: Cabinet takes a big decision regarding leave for women employees, major changes in child care leave pay, salary of these teachers also increased...
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों, छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने महिला कर्मचारियों को राहत देने के साथ-साथ विश्वविद्यालयों में नियुक्ति-पदोन्नति, स्कूली छात्रों की सुविधाओं और शिक्षकों के वेतन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी।
बैठक में महिला कर्मचारियों के लिए शिशु देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) को लेकर अहम निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसले के अनुसार शिशु देखभाल अवकाश की अवधि कुल दो वर्ष तक मान्य रहेगी। इसमें पहले 365 दिनों तक महिला कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा, जबकि अगले 365 दिनों की छुट्टी के दौरान उन्हें 80 प्रतिशत वेतन ही मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी और कार्यस्थल पर भी संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राजकीय विश्वविद्यालयों, अंगीभूत कॉलेजों के पदाधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए आरक्षण रोस्टर की नियमावली को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और नियमबद्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है।
स्कूली शिक्षा से जुड़े एक अहम फैसले में सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग देने की योजना में संशोधन किया है। इसके तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने की योजना को नए स्वरूप में लागू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।
कैबिनेट बैठक में नेतरहाट से जुड़े शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सरकार ने उनके वेतन में विशेष वृद्धि का निर्णय लिया है। कैबिनेट के अनुसार 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर अब उन्हें 20 प्रतिशत विशेष भुगतान दिया जाएगा। इससे वहां कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा।
इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में Jharkhand Public Service Commission की सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। इस बदलाव से राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक अवसर मिलने की संभावना है।
कैबिनेट बैठक में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से गोड्डा जिले में नए महिला महाविद्यालय के निर्माण के लिए राशि की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
