कैबिनेट का बड़ा फैसला: वेतन भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी, 25000 रुपये से बढ़कर होगा अब 65000 रुपये वेतन, दैनिक भत्ता भी 3.5 गुना, जानिये और क्या-क्या लिये गये फैसले
Major Cabinet decision: Massive hike in salary and allowances; pay to rise from ₹25,000 to ₹65,000, with daily allowance increasing 3.5 times—find out what other decisions were taken.

Cabinet Decision: सरकार ने आयोग, बोर्ड, निगम, पर्षद और समितियों के पदाधिकारियों के भत्तों में बड़ा इजाफा किया है। 25 हजार रुपये से बढ़कर अब वेतन 65000 रुपये हो जायेगा। आज हुई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला इन संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन-भत्ते से जुड़ा रहा।
सरकार के फैसले के मुताबिक, इन पदाधिकारियों को अब 25 हजार रुपये की जगह 65 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। वहीं दैनिक भत्ता भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्रियों के आतिथ्य भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है।
मंत्रियों के आतिथ्य भत्ते में भी बढ़ोतरी
कैबिनेट ने मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के आतिथ्य भत्ते में भी वृद्धि को मंजूरी दी है।
• कैबिनेट मंत्री का आतिथ्य भत्ता 18,000 से बढ़कर 30,000 रुपये।
• राज्य मंत्री का आतिथ्य भत्ता 17,500 से बढ़कर 29,500 रुपये।
• उप मंत्री का आतिथ्य भत्ता 17,000 से बढ़कर 29,000 रुपये।
शहीद सूबेदार की पत्नी को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
कैबिनेट ने शहीद सूबेदार संतोष कुमार की पत्नी कनक कुमारी को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। सूबेदार संतोष कुमार 16 फरवरी 2025 को जम्मू-कश्मीर के लेह में शहीद हुए थे।
पशुपालकों के लिए बड़ा फैसला, लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी
मुख्यमंत्री गोधन विकास ऋण योजना के तहत पशुपालकों को बैंक ऋण के ब्याज पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। इसका मतलब लाभुकों को बैंक ऋण में केवल मूलधन का भुगतान करना होगा। योजना के लिए 1,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
योजना के तहत पशुपालक तीन उन्नत नस्ल की गाय या दो भैंस रख सकेंगे। सरकार के मुताबिक इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।
बिहार कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
• पटना में मां सीता के नाम पर महिला विश्वविद्यालय: महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना में महिला विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका नाम मां सीता के नाम पर रखा जाएगा।
• बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय: राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
• कोसी में डेयरी विकास: कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास की आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 500 नई दुग्ध सहकारी समितियां बनाने और मिल्क चिलिंग व BMCU जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इसके लिए 126.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
• बिजली कंपनी के लिए 757.63 करोड़: पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 31 अक्टूबर 2012 तक के अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 757.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड को पांच समान किस्तों में दी जाएगी।
• बिहार पुलिस को मिलेंगे 50 आधुनिक ड्रोन: पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 50 आधुनिक ड्रोन खरीदे जाएंगे। इसके लिए 24.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। जिला पुलिस, रेल पुलिस और बिविसपु के साथ मद्य निषेध एवं राज्य मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो को भी सुदृढ़ करने से जुड़े प्रावधान किए गए हैं।
• वारिसलीगंज में नई चीनी मिल: नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल लगाने को मंजूरी दी गई है। परियोजना में 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इसके लिए 99.39 एकड़ जमीन गन्ना उद्योग विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इससे नवादा के साथ नालंदा, शेखपुरा और जमुई के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
• बिहार जल संसाधन विकास निगम बनेगा: कैबिनेट ने बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी है।
• पटना नगर निगम कर्मचारियों के वेतन भुगतान का समायोजन: वर्ष 1993-94 से 2004-05 तक किए गए वेतन भुगतान की 41 करोड़ 41 हजार 74 रुपये की राशि का अनुदान के रूप में समायोजन किया जाएगा।
• GPO सबवे का नाम आचार्य किशोर कुणाल के नाम पर: पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जीपीओ गोलंबर के पास बने मल्टी मॉडल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने वाले सबवे का नाम आचार्य किशोर कुणाल सबवे रखने को मंजूरी दी गई है।
• मछुआरा आयोग के सदस्यों को सुविधाएं: बिहार राज्य मछुआरा आयोग के सदस्यों के लिए मानदेय, वाहन भत्ता और मोबाइल रिचार्ज जैसी सुविधाओं से जुड़े प्रावधान को मंजूरी दी गई है।
• पशुपालन क्षेत्र में 81 नए पद: बिहार में दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन का वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 81 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। इसके लिए 5.21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
• 2 अक्टूबर को कुछ दोषसिद्ध बंदियों की रिहाई: महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को निर्धारित शर्तों के तहत दोषसिद्ध बंदियों को वन टाइम मेजर के तहत परिहार देकर कारा मुक्त करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए जेलों के परिदर्शन से जुड़ी व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है।
• केंद्र सरकार में लंबित मामलों के लिए समन्वय पोर्टल: विभिन्न विभागों से जुड़े भारत सरकार के मंत्रालयों में लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी और अनुसरण के लिए समन्वय पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसके लिए NIC के चयन को मंजूरी दी गई है।









