SIR में वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो घबराने की जरूरत नहीं! Form-6 भरने पर नहीं होगी FIR, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का बड़ा आश्वासन
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलने पर भी मतदाताओं को मिलेगा दोबारा मौका, ECI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में किया स्पष्ट; झारखंड समेत 7 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी भेजे निर्देश।
नई दिल्ली। देशभर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच मतदाताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आपका नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन SIR के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम गायब हो गया है, तो अब आपको Form-6 भरने को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि SIR के दौरान या इसके बाद मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए Form-6 जमा करने मात्र से किसी मतदाता के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। आयोग ने यह भी साफ किया है कि केवल फॉर्म जमा करना गलत घोषणा नहीं माना जा सकता। इस स्पष्टीकरण के बाद उन लाखों मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो ड्राफ्ट सूची में अपना नाम नहीं देखकर परेशान हैं।
दरअसल, SIR प्रक्रिया के दौरान ऐसी आशंकाएं सामने आई थीं कि जिन लोगों के नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन पुनरीक्षण के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में नहीं मिले, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए Form-6 भरने पर कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आशंका थी कि ऐसा करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत गलत घोषणा के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है। अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए इन आशंकाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ECI ने क्या कहा?
चुनाव आयोग की ओर से यह स्पष्टीकरण 14 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पूरक हलफनामे के माध्यम से दिया गया। यह हलफनामा उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने दाखिल किया। मामला राकेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है।
आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि SIR के दौरान या इसके बाद मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए Form-6 जमा करने मात्र से किसी व्यक्ति के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। यह व्यवस्था उन लोगों पर भी लागू होगी, जिनका नाम पहले की मतदाता सूची में मौजूद था, लेकिन SIR के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में उनका नाम शामिल नहीं है।
क्या Form-6 भरने से गलत घोषणा का मामला बन सकता है?
इस मामले में चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण शर्त भी स्पष्ट की है। आयोग के मुताबिक, केवल Form-6 जमा करना गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि संबंधित मतदाता का नाम किसी दूसरे संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो और फॉर्म में की गई घोषणा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हो।
यानी जिन मतदाताओं का नाम SIR के बाद ड्राफ्ट सूची से गायब हो गया है, वे निर्धारित नियमों के तहत Form-6 के माध्यम से अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आवेदन करने के आधार पर उनके खिलाफ धारा 31 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पूरक हलफनामे में चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले का भी उल्लेख किया है। यह फैसला Nilotpal Datta & Anr. v. Election Commission of India & Ors. मामले में आया था।
आयोग के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस आशंका को निराधार माना था कि पहले से मतदाता सूची में शामिल किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट सूची से गायब होने के बाद Form-6 जमा करना अपने आप में गलत घोषणा माना जाएगा। इसी आधार पर आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए मतदाताओं को राहत देने की बात कही है।
राज्यों को भी निर्देश, स्थानीय भाषाओं में होगा प्रचार
चुनाव आयोग ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को इस स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए इसका प्रचार स्थानीय भाषाओं में भी किया जाएगा, ताकि मतदाताओं को Form-6 भरने और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों को समझने में परेशानी न हो।
झारखंड समेत 7 राज्यों को भेजा गया विशेष पत्र
ECI ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा था। इसमें निर्देश दिया गया कि ASDD श्रेणी के कारण जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रह गए हैं, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए एक और अवसर दिया जाए।
इस निर्देश के बाद झारखंड समेत इन सात राज्यों के उन मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके नाम विभिन्न कारणों से ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं।
SIR के बीच मतदाताओं के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें जरूरी सुधार करना है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ड्राफ्ट सूची से नाम गायब होने पर कई मतदाताओं के सामने यह सवाल खड़ा हो गया था कि वे अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन करें या नहीं। अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित शर्तों के तहत Form-6 भरने मात्र से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
फिलहाल, चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण से SIR प्रक्रिया को लेकर बनी कानूनी आशंकाओं पर काफी हद तक स्थिति साफ हुई है। खासकर झारखंड समेत सात राज्यों के मतदाताओं के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए उन्हें दोबारा अवसर देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।









