जनजातीय गौरव दिवस पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान! शहडोल को मिली ₹357 करोड़ की सौगात, 82 विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन
भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण कर मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज का किया सम्मान, अगले महीने शहडोल में 4000 करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाई का होगा भूमिपूजन; नक्सलवाद के खात्मे से लेकर पशुपालकों को बेहतर कीमत दिलाने तक किए कई बड़े ऐलान।

शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकास और जनजातीय सम्मान का बड़ा आयोजन देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को ब्यौहारी पहुंचे, जहां उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की और मंच से पुष्प वर्षा कर कार्यक्रम में शामिल जनजातीय समाज के प्रतिभागियों एवं आम जनता का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण शहडोल जिले को मिली 357.71 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात रही। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर कुल 82 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 10 कार्यों का लोकार्पण भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के विकास, रोजगार, बिजली, सिंचाई, परिवहन और पशुपालन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
भगवान बिरसा मुंडा को याद कर बोले CM- जनजातीय अस्मिता के महानायक थे धरती आबा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश तथा धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ‘अपना देश, अपना राज’ का उद्घोष करने वाले भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय अस्मिता के महानायक थे। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के वीर योद्धाओं और बलिदानियों का योगदान देश के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने वीर बूदु भगत और मदारा महतो का भी स्मरण किया, जिन्होंने वर्ष 1831 और 1832 में अद्वितीय संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव सप्ताह के माध्यम से ऐसे महान नायकों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
357 करोड़ के 82 कार्यों से बदलेगी शहडोल की तस्वीर
जनजातीय गौरव सप्ताह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहडोल जिले के लिए 357.71 करोड़ रुपये की लागत वाले 82 विकास कार्यों की सौगात दी। इन परियोजनाओं में शिक्षा और जनजातीय कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल हैं। जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों में डोरमेट्री, शौचालय, स्नानगृह, सीसी रोड सहित अन्य सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वहीं विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय कक्ष और बाउंड्रीवॉल का निर्माण भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जयसिंह नगर को 291 करोड़ रुपये की लागत से बिजली सुविधा का लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य शहडोल सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर समग्र विकास सुनिश्चित करना है।
अगले महीने शहडोल को मिलेगी 4000 करोड़ की औद्योगिक सौगात
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शहडोल के विकास को लेकर एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले महीने जिले में लगभग 4000 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए लगातार काम कर रही है। बच्चों को सांदीपनि विद्यालयों की सुविधा मिल रही है, वहीं पीएम जनमन योजना, हर घर नल से जल, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ भी जनजातीय परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है।
सिंचाई के लिए 4000 करोड़ की सौगात, बढ़ाया गया 60 लाख हेक्टेयर रकबा
मुख्यमंत्री ने सिंचाई और कृषि विकास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान जबलपुर से वीरांगना रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। इसके बाद धार में लगभग 1400 करोड़ रुपये की लागत से तैयार माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की सौगात दी गई। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए करीब 4000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, वर्ष 2002-03 से लेकर अब तक प्रदेश में कुल 60 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबे की वृद्धि हुई है। उन्होंने बिजली व्यवस्था में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब लोगों को रात में भी बिजली नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस राज्य बन चुका है।
गांवों में फिर दौड़ेंगी बसें, वन अधिकार पट्टाधारकों को भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा को फिर से शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में एक बार फिर बस सेवाएं संचालित होंगी, जिससे दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही वन अधिकार पट्टाधारकों को भी नि:शुल्क रजिस्ट्री योजना का लाभ देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत अब तक ग्रामीण आबादी की 20 लाख 50 हजार संपत्तियों की रजिस्ट्री की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य इस आंकड़े को बढ़ाकर 50 लाख तक पहुंचाना है।
नक्सलवाद के खात्मे पर CM का बड़ा बयान, बोले- लाल सलाम को कहा आखिरी सलाम
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता हासिल की है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश ने देश में सबसे पहले नक्सलियों का खात्मा कर ‘लाल सलाम’ को आखिरी सलाम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब शहडोल, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जैसे क्षेत्रों में जाने से लोग डरते थे, लेकिन अब सरकार ने नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने इसे प्रदेश की सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर, किसानों और पशुपालकों को मिलेगी बेहतर कीमत
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश के हर घर में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन मिले और पशुपालकों की आमदनी में वृद्धि हो। इसके लिए सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों और पशुपालकों को उनके दूध की बेहतर कीमत दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि पशुपालन ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने का एक मजबूत माध्यम बन सकता है।
पूरे प्रदेश में होंगे डेढ़ हजार कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर तीन दिनों तक प्रदेशभर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में करीब डेढ़ हजार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से जनजातीय समाज के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। शहडोल में 357.71 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन तथा अगले महीने 4000 करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजना की तैयारी इसी दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाती है।









