JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में मची हलचल! एक के बाद एक पहुंचीं 6 नई हस्तक्षेप याचिकाएं, अब तक 20 आवेदन दाखिल; CBI जांच की मांग पर टिकी निगाहें
झारखंड की सरकारी नौकरियों में कथित नियुक्ति घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद लगातार बढ़ रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत और मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग उठाई, लेकिन न्यायाधीश के सुनवाई से अलग होने के बाद अब तक नहीं हो सकी अगली सुनवाई।

रांची। झारखंड में JPSC और JSSC की नियुक्तियों से जुड़े कथित घोटाले का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार नया मोड़ ले रहा है। सरकारी नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में अब छह और हस्तक्षेप याचिकाएं (IA) दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत देने और याचिकाकर्ताओं को मामले में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया है। खास बात यह है कि इस मामले में अब तक कुल 20 हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। ऐसे में झारखंड की सरकारी नियुक्तियों से जुड़े इस मामले पर अब अभ्यर्थियों और युवाओं की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
दरअसल, 19 अगस्त 2026 को दिल्ली निवासी हरिशरण देवगम ने JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में झारखंड की सरकारी नियुक्तियों से जुड़े कथित घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने का अनुरोध किया गया था। इस याचिका के सामने आने के बाद मामले ने कानूनी स्तर पर नया मोड़ ले लिया।
तीन जजों की पीठ ने सुनी थी याचिका, सभी प्रतिवादियों को नोटिस
इस जनहित याचिका पर शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी. मोहना की पीठ में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले से जुड़े सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया।
दरअसल, न्यायाधीश वी. मोहना ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इसकी वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत के दौरान उन्होंने कुछ मामलों में झारखंड सरकार की ओर से पैरवी की थी। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्होंने इस मामले की सुनवाई से अलग होने का फैसला किया।
जज के अलग होने के बाद बदल गई सुनवाई की प्रक्रिया
न्यायाधीश वी. मोहना के सुनवाई से अलग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी इस जनहित याचिका पर ऐसी पीठ में सुनवाई की जाए, जिसमें न्यायाधीश वी. मोहना शामिल न हों। इसके बाद से मामले की सुनवाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, न्यायालय के इस आदेश के बाद अब तक मामले में अगली सुनवाई नहीं हुई है।
अब तक 20 हस्तक्षेप याचिकाएं, छह नई अर्जियों ने बढ़ाई हलचल
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हस्तक्षेप याचिकाओं की बढ़ती संख्या है। शुरुआत में दायर जनहित याचिका के बाद अलग-अलग लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की हैं। अब छह नई याचिकाएं दायर होने के साथ इनकी कुल संख्या 20 हो गई है।
हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वालों में पीयूष कुमार सिंह, सबिता कुमारी, के.एल. प्रसाद, राजेश प्रसाद और अमित कुमार चंद्रवंशी समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। इन याचिकाओं में अंतरिम राहत देने और संबंधित लोगों को मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई है।
अब CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार
JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले से जुड़ा यह मामला झारखंड के युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ मूल जनहित याचिका के जरिए कथित नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई है, वहीं दूसरी तरफ लगातार दाखिल हो रही हस्तक्षेप याचिकाओं से मामले में कई पक्षों की भागीदारी सामने आ रही है।
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में कुल 20 हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल होने के बावजूद अगली सुनवाई का इंतजार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मामले की सुनवाई कब शुरू होगी और सीबीआई जांच की मांग पर शीर्ष अदालत क्या रुख अपनाएगी। हालांकि, नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों की पुष्टि और जिम्मेदारी तय होना न्यायिक जांच एवं आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।









