छठ के बाजार में फलों के साथ सेहत से खिलवाड़ का खतरा! देवघर में कार्बाइड से केले पकाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर

देवघर। छठ महापर्व का उत्साह बढ़ने के साथ ही बाजारों में फलों की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। लेकिन इसी बीच फलों को जल्दी पकाने के लिए कहीं प्रतिबंधित रसायनों का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, इसे लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। लोगों की सेहत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो, इसके लिए देवघर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। उपायुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को विभाग की टीम ने बैजनाथपुर स्थित बाजार समिति में केला विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर अचानक छापेमारी कर जांच की।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने केले पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों और अन्य तरीकों की बारीकी से पड़ताल की। खासतौर पर प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर नजर रखी गई। हालांकि, जांच के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग होता नहीं पाया गया। इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी कि फलों को जल्दी पकाने के लिए इस प्रतिबंधित रसायन का इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में न करें।

ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सेहत से न हो खिलवाड़

दरअसल, छठ महापर्व के दौरान केला समेत अन्य फलों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में जल्द से जल्द फल तैयार कर बाजार में उतारने और ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में कुछ कारोबारी गलत तरीके अपना सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए फल स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके सेवन से पेट संबंधी परेशानियां होने के साथ तंत्रिका तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है।

कारोबारियों को दी गई सख्त चेतावनी, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने फल कारोबारियों को प्राकृतिक तरीकों से फल पकाने और खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी निर्धारित मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही दुकानों में साफ-सफाई बनाए रखने, फलों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और वैध खाद्य लाइसेंस के साथ कारोबार करने की हिदायत दी गई है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कहीं भी प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल का मामला सामने आया, तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के दौरान आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण फल उपलब्ध कराने के लिए विभाग की निगरानी जारी रहेगी।