झारखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक: विस्थापन आयोग से लेकर कला अकादमी तक को हरी झंडी, दो डाक्टर बर्खास्त, इन महत्वपूर्ण फैसलों पर..

Jharkhand cabinet's big meeting: Green signal to everything from displacement commission to art academy, two doctors sacked, these important decisions...

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रोजेक्ट भवन सभागार में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।

विस्थापन आयोग और गुरुजी आवास को मंजूरी

बैठक में झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन के लिए कार्य नियमावली को मंजूरी मिली। इसके साथ ही दिवंगत शिबू सोरेन के मोरहाबादी स्थित आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन (मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां) के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।

• विद्यालयों की मान्यता नियमावली में संशोधन।

• झारखंड आकस्मिक निधि से 20 करोड़ रुपये की निकासी को घटनोत्तर स्वीकृति।

• राज्य सड़क सुरक्षा कोष के प्रारूप को मंजूरी।

• 2004 के बाद नियुक्त 31 अतिरिक्त लिपिकों को अस्थायी लिपिक का लाभ।

• राज्य में जनगणना अधिसूचना का पुनः प्रकाशन।

• उच्च न्यायालय के निर्देश पर डॉ. नवल किशोर और जेम्स डेनियल टोप्पो की सेवाएं नियमित।

• गिरिडीह के चार चिकित्सक और चंदनकियारी की एक चिकित्सक को सेवा से बर्खास्त।

• विशिष्ट अंग प्रत्यारोपण गाइडलाइन को मंजूरी।

• मैनुअल स्कैवेंजर को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में शामिल किया जाएगा।

• मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना को मंजूरी।

• देवघर में रेलवे ओवरब्रिज, रामगढ़ बरियातू पथ, हाता-चाईबासा लिंक रोड और डाल्टेनगंज ROB से सेमरा पथ को मंजूरी।

• चास में 132 केवी सब स्टेशन का निर्माण।

• मुंबई स्थित झारखंड भवन के लिए 159 करोड़ रुपये की स्वीकृति।

• धनबाद एयरपोर्ट पर एयरोपार्क निर्माण की मंजूरी।

• गिरिडीह के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए राशि स्वीकृत।

• 28 बांधों के सुधार व पुनर्वास की मंजूरी।

• 50 आंगनबाड़ी केंद्रों और पीवीटीजी क्षेत्र में 109 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण।

• झारखंड राज्य ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के गठन को मंजूरी।

• बजट स्थिरीकरण कोष नियमावली को स्वीकृति।

ashrita

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