झारखंड में कानून-व्यवस्था पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला! रांची जेल की घटना और कांग्रेस विधायक पर पॉक्सो केस में कार्रवाई की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने होटवार जेल में कैदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा और सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों को लेकर सरकार को घेरा, पीड़ितों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की उठाई मांग।

रांची। झारखंड में कानून-व्यवस्था और जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार जेल में एक कैदी के साथ कथित अमानवीय घटना और सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर दर्ज पॉक्सो मामले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जेलों और पुलिस थानों तक में लोग सुरक्षित नहीं हैं। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच कराने, पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े मामले को उठाते हुए कहा कि विधायक सत्ता में शामिल कांग्रेस पार्टी से हैं, ऐसे में उन्हें बचाने की कोशिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि विधायक के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामला दर्ज रहा है। मरांडी के अनुसार, उनकी मुलाकात पीड़िता से हुई है और बच्ची ने उन्हें अपनी आपबीती बताई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक की पत्नी और बहन भी बच्ची के साथ मारपीट करती थीं। बाबूलाल ने सरकार से पीड़िता को सुरक्षा देने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
होटवार जेल में कैदी के साथ कथित अमानवीय घटना पर उठाए सवाल
बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार जेल में सामने आई घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि जेल को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन वहां भी कैदी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 वर्षीय युवक के साथ महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल जैसे अवसरों पर कथित तौर पर सामूहिक यौन हिंसा की गई।
मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ित ने जब इस संबंध में लिखित शिकायत की तो उसकी शिकायत फाड़ दी गई। इतना ही नहीं, उसे समुचित इलाज तक उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि इससे पहले भी होटवार जेल में महिलाओं के साथ हुई घटनाओं को लेकर उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था। अदालत ने भी मामले पर संज्ञान लिया था, लेकिन उनके मुताबिक सरकार ने जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।
उन्होंने मांग की कि जेल के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए। साथ ही निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए घटना में आरोपित कैदियों को दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जाए, ताकि जांच प्रभावित न हो सके।
हिरासत में 427 मौतों का मामला उठाकर सरकार को घेरा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में 427 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 262 मामलों में न्यायिक जांच नहीं कराई गई, बल्कि कार्यपालिका दंडाधिकारी से जांच कराई गई।
मरांडी ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिरासत में होने वाली मौतों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, ताकि जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जा सके।
पुलिस थानों में प्रताड़ना की घटनाओं का भी किया जिक्र
बाबूलाल मरांडी ने राज्य के अलग-अलग जिलों में पुलिस थानों से जुड़ी कथित प्रताड़ना की घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने लातेहार जिले के बरियातू थाना में एक आदिवासी महिला को कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने, सरायकेला के कपाली ओपी में एक आदिवासी युवती को करीब तीन घंटे तक कमरे में पीटे जाने और देवघर के पालाजोरी थाना में पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति की मौत का मामला उठाया।
उन्होंने कहा कि राज्य में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मांग की कि जेलों और पुलिस थानों में होने वाली अमानवीय घटनाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। पीड़ितों को न्याय और सुरक्षा मिले तथा लापरवाही या अपराध में शामिल अधिकारियों और अन्य दोषियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।









