Jharkhand High Court: हत्या के दोषी तस्लीम खान को बड़ी राहत, 12 साल जेल में रहने के बाद रिहाई का आदेश; उम्रकैद की सजा बदली
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे तस्लीम खान को बड़ी राहत दी है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को संशोधित करते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दी गई दोषसिद्धि को धारा 304 भाग-I में बदल दिया है। साथ ही उसकी सजा को अब तक जेल में बिताई गई अवधि तक सीमित कर दिया है। इस फैसले के बाद करीब 12 साल से हिरासत में बंद तस्लीम खान की तत्काल रिहाई का आदेश दिया गया है। हालांकि, यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत आवश्यक है तो यह आदेश लागू नहीं होगा।
हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हत्या के अपराध की कानूनी श्रेणी में बदलाव किया और दोषियों द्वारा पहले से भुगती गई हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए सजा कम कर दी।
क्या था मुकेश कुमार साव की हत्या का पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 3 जून 2014 की सुबह करीब 10 बजे की है। रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र के सोंस गांव में मुकेश कुमार साव अपने घर के आंगन में नहा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही तस्लीम खान, अफरोज खान और तस्लीम की पत्नी नगीना खातून उर्फ नगुआ ने उन पर हमला कर दिया। आरोप था कि तीनों ने मुकेश के साथ लात-घूंसे से मारपीट की। इस दौरान तस्लीम खान ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उनके पेट को पैर से दबा दिया।
मारपीट के बाद मुकेश कुमार साव को पेट और पीठ में तेज दर्द होने लगा। उनकी पेशाब भी रुक गई थी। हालत बिगड़ने पर स्थानीय डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाने की सलाह दी थी। इसके बाद 4 जून 2014 को दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर चान्हो थाना में कांड संख्या 53/2014 दर्ज किया गया। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 341, 323, 324, 506 और 448 के साथ धारा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि, इलाज के दौरान मुकेश कुमार साव की मौत हो गई। इसके बाद 6 जून 2014 को मामले में हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी गई।
निचली अदालत ने तस्लीम खान को सुनाई थी उम्रकैद
इस मामले में रांची के अपर न्यायिक आयुक्त-V की अदालत ने सत्र विचारण संख्या 565/2014 में 12 जून 2017 को तस्लीम खान को हत्या का दोषी करार दिया था। इसके दो दिन बाद यानी 14 जून 2017 को अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतने का आदेश दिया गया था।
वहीं, मामले में आरोपी अफरोज खान और नगीना खातून को IPC की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। दोनों को एक-एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ संबंधित पक्षों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी।
हाईकोर्ट ने धारा 302 को बदलकर 304 भाग-I किया
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की अपीलों पर सुनवाई के बाद तस्लीम खान की दोषसिद्धि में बदलाव किया। अदालत ने IPC की धारा 302 के स्थान पर धारा 304 भाग-I के तहत दोषसिद्धि निर्धारित की। इसके साथ ही उसकी सजा को अब तक भुगती गई हिरासत की अवधि तक सीमित कर दिया।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, तस्लीम खान करीब 12 साल जेल में रह चुका है। ऐसे में उसकी सजा को पहले से भुगती गई अवधि के बराबर मानते हुए जेल से तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, यह रिहाई तभी प्रभावी होगी, जब किसी अन्य आपराधिक मामले में उसकी हिरासत जरूरी न हो।
अफरोज खान और नगीना खातून को भी मिली राहत
हाईकोर्ट ने इस मामले के अन्य दोषियों अफरोज खान और नगीना खातून को भी राहत दी है। अदालत ने दोनों को धारा 323 के तहत मिली एक साल की साधारण कैद की सजा को संशोधित करते हुए अब तक भुगती गई हिरासत की अवधि तक सीमित कर दिया।
रिकॉर्ड के अनुसार, अफरोज खान करीब 9 महीने और नगीना खातून 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रह चुके थे। अदालत ने दोनों को जमानत से संबंधित बंधपत्र की देनदारी से भी मुक्त कर दिया।
इस तरह झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों अपीलों का आवश्यक संशोधन के साथ निस्तारण कर दिया। साथ ही निचली अदालत का रिकॉर्ड तत्काल वापस भेजने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से करीब 12 साल से जेल में बंद तस्लीम खान को रिहाई का रास्ता मिल गया है, जबकि मामले के अन्य दो दोषियों की सजा भी भुगती गई अवधि तक सीमित कर दी गई है।
