झारखंड कैबिनेट में 53 प्रस्तावों पर लगी मुहर, छात्रों , सवास्थ्यकर्मियों के लिए हुए बड़े फैसले, अनाधिकृत मकानों को नियमित करने की तैयारी, पढ़िये आज के निर्णय
Jharkhand cabinet approves 53 proposals, major decisions for students and healthcare workers, and preparations underway to regularize unauthorized housing. Read today's decisions.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें नए मेडिकल कॉलेज, अवैध भवनों का नियमितीकरण, शिक्षा सुधार और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जैसे अहम फैसले शामिल हैं।
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रांची। झारखंड में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर पड़ेगा।
कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद सदर अस्पतालों को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की योजना शामिल है। इस निर्णय से राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
इसके अलावा, राज्य में अनाधिकृत रूप से बनाए गए भवनों को नियमित करने के लिए सरकार ने नई नियमावली को मंजूरी दी है। 2019 की नियमावली में संशोधन करते हुए अब 10 मीटर ऊंचाई तक के जी+2 भवनों को नियमित किया जा सकेगा। इसके तहत अधिकतम 300 वर्ग मीटर तक के निर्माण को वैध किया जाएगा। इसके लिए आवासीय भवनों के लिए 10,000 रुपये और व्यावसायिक भवनों के लिए 20,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने बिना अनुमति के निर्माण कराया था।
शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कई नई पहल की घोषणा की है। राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान एवं तकनीक आधारित क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कक्षा 8 से लेकर पॉलिटेक्निक के छात्र भाग ले सकेंगे। इस क्विज में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक के प्रति जागरूक किया जा सके।
इसके साथ ही राज्य में प्रख्यात वैज्ञानिक सर ज्ञानचंद्र घोष के नाम पर गणित दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा झारखंड में रोबोटिक्स फेस्टिवल आयोजित करने की भी योजना है, जो छात्रों में नवाचार और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देगा।
कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एससी-एसटी एक्ट के तहत रांची, धनबाद और पलामू में अलग से विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। इससे मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिलेगी।
वहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर आई है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक लाभ मिलेगा।
