Jharkhand में कर्मचारियों को सरकार देगी सीक्रेट कोड: बस एक कोड इंटर करते ही पूरी कुंडली आ जायेगी सामने, वित्त विभाग ने सभी विभागों को जारी कर दिया आदेश…
The government will give secret codes to employees in Jharkhand: Just enter a code and the entire horoscope will be revealed, the Finance Department has issued orders to all departments...
Jharkhand Big News। झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की है। अब शासकीय कर्मचारी अपने सेवाकाल से जुड़ी पूरी वित्तीय जानकारी सिर्फ एक क्लिक में हासिल कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एम्पलाई इंफॉर्मेशन सिस्टम (Employee Information System – EIS) विकसित करने की तैयारी की है। वित्त विभाग की उप सचिव ज्योति कुमारी झा ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र जारी करते हुए निर्देश जारी कर दिया है।
इस प्रणाली के तैयार होते ही प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एक गुप्त कोड (Unique Secret Code) दिया जायेगा। जिसके जरिये से वे अपनी वेतन, प्रमोशन, कटौती, सेवा अवधि और अन्य वित्तीय विवरण ऑनलाइन देख सकेंगे।
वित्त विभाग ने दिए निर्देश
सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि डीडीओ लेवल बिल मैनेजमेंट सिस्टम में कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी को सटीक और अद्यतन किया जाए।निर्देशों के अनुसार, सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO) को 30 नवंबर तक कर्मचारियों के रिकॉर्ड को उनकी सेवा पुस्तिका से मिलान करते हुए निम्न जानकारी अपडेट करनी होगी –
• जन्म तिथि
• योगदान की तिथि
• सेवानिवृत्ति की तिथि
• लिंग
• पैन नंबर
• वर्ग
• पदस्थापन कार्यालय
• मूल वेतन
यह अपडेट डीडीओ बिल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा ताकि आगे चलकर किसी भी वित्तीय प्रक्रिया में विसंगति न रहे।
कर्मचारियों को मिलेगा यूनिक कोड
इस प्रणाली के तहत हर सरकारी कर्मचारी को एक यूनिक गुप्त कोड दिया जाएगा। इसके माध्यम से वह एचआरएमएस (HRMS) पोर्टल में लॉगइन करके अपने वित्तीय लेनदेन, वेतनवृद्धि, प्रमोशन, या किसी कटौती की स्थिति की जानकारी रीयल टाइम में ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा। यह पहल राज्य के ई-गवर्नेंस ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
बिहार और अन्य राज्यों के लिए बनेगा मॉडल
कर्मचारी संगठनों ने बताया कि इस तरह की व्यवस्था फिलहाल बिहार या अन्य राज्यों में लागू नहीं है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के डिजिटल गवर्नेंस मिशन के अनुरूप यह पहल शुरू कर एक उदाहरण पेश किया है। वित्त विभाग ने बताया कि EIS के पूर्ण रूप से सक्रिय होने के बाद राज्य के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन और सेवा विवरण का डिजिटलीकृत रिकॉर्ड मिलेगा, जिससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि प्रशासनिक दक्षता भी आएगी।
