विधायक भूषण बाड़ा मामले में NCST का बड़ा एक्शन! झारखंड के मुख्य सचिव, DC और SSP को नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब; समय पर रिपोर्ट नहीं दी तो हो सकती है बड़ी कार्रवाई
नाबालिग लड़की से कथित दुष्कर्म और POCSO एक्ट के तहत दर्ज मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सख्त, संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की जांच की प्रक्रिया।

रांची। झारखंड के सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े कथित दुष्कर्म मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सख्त रुख अपनाया है। नाबालिग लड़की से कथित दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के मामले में आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बाद झारखंड के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल बढ़ने की संभावना है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत मिली संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने मामले में लगाए गए आरोपों, प्रशासन की भूमिका और अब तक की गई कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर निर्धारित समयसीमा के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
सात दिनों में देनी होगी रिपोर्ट, तीन बड़े अधिकारियों से मांगा जवाब
NCST की ओर से जारी नोटिस में झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और एसएसपी को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर आयोग को पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। रिपोर्ट में मामले से जुड़े आरोपों और अब तक प्रशासन तथा पुलिस की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी।
आयोग यह जानना चाहता है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और संबंधित एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभाई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आयोग आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई को लेकर निर्णय ले सकता है।
जवाब नहीं दिया तो आयोग कर सकता है दीवानी न्यायालय की शक्तियों का इस्तेमाल
इस पूरे मामले में सबसे अहम बात आयोग की ओर से जारी नोटिस की चेतावनी है। NCST ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं मिलने पर वह दीवानी न्यायालय को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है।
आयोग के इस रुख से साफ है कि मामले में प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब संबंधित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर अपना जवाब और कार्रवाई का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करना होगा।
अब प्रशासन की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े इस मामले में पहले से ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा हो रही है। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के स्वतः संज्ञान लेने के बाद मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में आयोग को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगी।









