झारखंड: शिक्षा विभाग का अफसर 8000 रुपये घूस लेते हुए थे गिरफ्तार, अब 5 महीने बाद हाईकोर्ट से मिली राहत, हेडमास्टर से मांगे थे 15000 रुपये रिश्वत
Jharkhand: Education Department official, who was arrested while accepting an ₹8,000 bribe, has now received relief from the High Court five months later; he had demanded a bribe of ₹15,000 from a headmaster.
रांची : रिश्वत लेते गिरफ्तार शिक्षा विभाग के अफसर को 5 महीने बाद राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 8 हजार रुपये लेते गिरफ्तार हुए अफसर को जमानत दी है। झारखंड में मिड-डे मील योजना से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में जेल में बंद शिक्षा विभाग के अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड में पदस्थ BPO अनिल खलखो को झारखंड हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है।
उन पर स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक से अंडे और फल के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के एवज में 15 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने उन्हें कथित तौर पर 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।अनिल खलखो 25 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में थे।
निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब अदालत ने मामले की परिस्थितियों और अभियोजन स्वीकृति में देरी को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की है।
मिड-डे मील के अंडे और फल के बिल के लिए मांगी थी रिश्वत
प्राथमिकी के अनुसार, सिमडेगा के आरसी बॉयज मिडिल स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने अनिल खलखो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि मिड-डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले अंडे और फल से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के एवज में BPO ने 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि पैसे नहीं देने पर उनके खिलाफ शिकायत करने की धमकी भी दी गई थी। इसके बाद ACB ने शिकायत की जांच कर जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान अनिल खलखो को कथित तौर पर 8 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।
25 जून से जेल में बंद थे BPO
गिरफ्तारी के बाद अनिल खलखो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 13 जुलाई को ACB की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दलील दी कि CrPC की धारा 41-A के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इससे संबंधित जरूरी तथ्य हलफनामे में दर्ज नहीं था। वहीं, ACB की ओर से कहा गया कि ट्रैप मामलों में इस प्रावधान की गुंजाइश नहीं होती।
अभियोजन स्वीकृति में देरी बनी जमानत की अहम वजह
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कई पहलुओं पर विचार किया। अदालत ने पाया कि अनिल खलखो का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, लेकिन अभियोजन स्वीकृति के लिए पत्र भेजने में ACB की ओर से देरी हुई और स्वीकृति अब तक लंबित है।इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत देने का फैसला किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत का आदेश मामले के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा।
25 हजार के निजी मुचलके पर मिली राहत, कोर्ट ने लगाई शर्तें
हाईकोर्ट ने अनिल खलखो को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दी है। इनमें एक जमानतदार उनका पैरवीकार और दूसरा करीबी रिश्तेदार होना जरूरी है।
अदालत ने निर्देश दिया है कि उन्हें प्रत्येक सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा और मुकदमे की कार्यवाही में पूरा सहयोग करना होगा। इसके अलावा, अदालत की अनुमति के बिना वह अपना मोबाइल नंबर या आधार कार्ड से जुड़े विवरण नहीं बदल सकेंगे।
फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अनिल खलखो को जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, उनके खिलाफ रिश्वत मांगने और लेने के आरोपों पर मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी।
